नेभिगेशन
राजनीति

अबको निर्वाचन प्रणालीमा 'घुम्ती निर्वाचन प्रणाली लागू गरौँ'

"प्रतिनिधित्व नेताको कृपाले होइन, जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ"

लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुन् भनिन्छ। संविधानले पनि समानताको हक दिएको छ । तर व्यवहारमा राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छ त ?

एउटा गम्भीर प्रश्न छ - देशको जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा महिलाको छ । दलित लगायत ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा पारिएका समुदायको पनि उल्लेख्य जनसंख्या छ । तर संसद् र राज्यका निर्णायक तहमा उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व किन हुन सकिरहेको छैन  ?

के लोकतन्त्र भनेको चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार मात्र हो ? के दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको भूमिका चुनावमा भोट हालेर अरूलाई जिताउने मात्र हो ? देशको विकासमा पसिना बगाउने, कर तिर्ने, श्रम गर्ने र परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने जनताले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बराबरीको अधिकार पाउनु पर्दैन ?

अब यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्ने बेला आएको छ ।

१. अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी कहाँ छ  ?

नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित प्रणालीबाट हुन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । यी दुवै प्रणालीको उद्देश्य जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । तर व्यवहारमा दुवै प्रणालीमा समस्या देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पैसा, शक्ति, पहुँच, राजनीतिक प्रभाव र पार्टीभित्रको गुटगत समीकरण हाबी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलित, महिला र उत्पीडित समुदायका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको मनोमानी देखिन्छ  । वास्तविक उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिभन्दा नेतानिकट, पहुँचवाला र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिले अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न कठिन र समानुपातिक निर्वाचनमा अवसर पाउन कठिन हुने भएपछि उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सधैँ कमजोर हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले अब सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन । निर्वाचन प्रणालीको संरचनामै सुधार आवश्यक छ ।

२. दुवै निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौँ 

हाम्रो प्रस्ताव स्पष्ट छ - प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीको संयुक्त परिणामबाट महिला, दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

यसका लागि :

पहिलो : प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरौँ । 

देशका निर्वाचन क्षेत्रलाई जनसंख्याको अनुपात र सामाजिक बनोटका आधारमा वर्गीकरण गरी निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिला तथा दलित समुदायका उम्मेदवार अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा होस् र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानून् । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि उत्पीडित समुदायको सहभागिता र जित्ने अवसर सुनिश्चित गर्छ ।

दोस्रो : समानुपातिक निर्वाचनलाई वास्तविक जनसंख्यामा आधारित बनाऔँ ।

समानुपातिकतर्फ दलले पाएको सिट वितरण गर्दा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार बनाउनुपर्छ । महिला, दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दलित महिलाको प्रतिनिधित्व पनि छुट्टै पहिचानसहित सुरक्षित गरिनुपर्छ ।

तेस्रो : दुवै निर्वाचनको नतिजा जोडेर प्रतिनिधित्वको कमी पूरा गरौँ ।

मानौँ, कुनै समुदायको जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधिसभामा ३० सिट पाउनुपर्ने अवस्था छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट उक्त समुदायका १० जना मात्र निर्वाचित भए भने बाँकी २० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट पूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यो केवल उदाहरण हो । वास्तविक सिट संख्या आधिकारिक जनगणना र कानुनी रूपमा निर्धारित प्रतिनिधित्वको अनुपातका आधारमा गणना गरिनुपर्छ ।

यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कम प्रतिनिधित्व भए पनि समानुपातिक प्रणालीले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ।

३. प्रतिनिधित्व घट्न नदिन घुम्ती निर्वाचन प्रणाली लागू गरौँ 

अब यहाँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव छ– घुम्ती निर्वाचन प्रणाली (Rotational Reserved Constituency System) । यो प्रणालीको मूल उद्देश्य एउटै निर्वाचन क्षेत्र, एउटै समुदाय वा एउटै समूहमा मात्र आरक्षण सीमित नराखी समयक्रमसँगै सबै क्षेत्र र समुदायमा प्रतिनिधित्वको अवसर पुर्‍याउनु हो ।

यसलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ ?

पहिलो : आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलाई पालैपालो परिवर्तन गर्ने ।

देशका निर्वाचन क्षेत्रलाई जनसंख्या र सामाजिक समावेशिताको आधारमा समूह बनाएर महिला र दलितका लागि आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ ।

एउटा निर्वाचनमा कुनै क्षेत्र महिलाका लागि आरक्षित भयो भने अर्को निर्वाचनमा त्यो क्षेत्र खुला वा अर्को समूहका लागि आरक्षित हुन सक्छ । त्यसैगरी अर्को क्षेत्र महिलाका लागि आरक्षित गरिन सक्छ ।

दलित समुदायका लागि पनि यही घुम्ती व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । यसरी एउटै क्षेत्र सधैँ आरक्षित हुने वा कुनै क्षेत्रले मात्र अवसर पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

दोस्रो : आरक्षणको अवसर सबै क्षेत्रमा क्रमशः  पुर्‍याउने ।

घुम्ती प्रणालीले कुनै निश्चित क्षेत्रका नागरिकलाई मात्र प्रतिनिधित्वको अवसरमा सीमित गर्दैन । समयक्रममा देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा महिला र दलित उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँछन् ।

तेस्रो : पहिले प्राप्त प्रतिनिधित्व घट्न नदिने सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ।

घुम्ती प्रणालीको अर्थ एक निर्वाचनमा प्राप्त प्रतिनिधित्व अर्को निर्वाचनमा घटाउन पाउने भन्ने होइन ।

हरेक निर्वाचनमा महिला र दलितको कुल प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । आरक्षित क्षेत्र परिवर्तन भए पनि संसद्मा उनीहरूको कुल सिट संख्या घट्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै राखिनुपर्छ ।

चौथो : दलित महिला र अन्य दोहोरो उत्पीडनमा परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्ने ।

दलित महिला जातीय र लैङ्गिक दुवै विभेदबाट प्रभावित छन् । त्यसैले घुम्ती निर्वाचन प्रणालीमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई छुट्टै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

घुम्ती आरक्षणले उनीहरूको हिस्सा अरू समूहमा मिसाएर घटाउन पाउनु हुँदैन ।

४. घुम्ती निर्वाचन प्रणालीले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?

यो कुनै एउटा जाति वा समुदायको मात्र हितको व्यवस्था होइन ।

यसले :
•    दलित समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा वास्तविक सहभागिता दिन्छ ।
•    महिलालाई निर्णय गर्ने तहमा समान अधिकार दिन्छ ।
•    दलित महिलाको दोहोरो उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्छ ।
•    अन्य ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ ।
•    एउटै राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा आधारित उम्मेदवारीको एकाधिकार कम गर्छ ।
•    निर्वाचन प्रणालीलाई जनसंख्याको वास्तविक बनोटअनुसार समावेशी बनाउँछ ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ - घुम्ती प्रणालीले मात्र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दैन । यसलाई समानुपातिक सिटबाट कमी पूर्ति गर्ने व्यवस्था, उम्मेदवारीमा समावेशी अनिवार्यता र कानुनी सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ ।

५. राज्यले अब के गर्नुपर्छ ?

हामीले उठाएको मागलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्यले निम्न सुधार गर्न आवश्यक छ ।
१. राष्ट्रिय जनगणनालाई प्रतिनिधित्व निर्धारणको आधिकारिक आधार बनाउने ।
२. संविधानको धारा ८४ लगायत सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्ने ।
३. प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
४. समानुपातिक निर्वाचनमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
५. प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको संयुक्त परिणामबाट प्रतिनिधित्वको कमी अनिवार्य रूपमा पूर्ति गर्ने ।
६. महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने कानुनी लक्ष्य राख्ने ।
७. दलित महिलाको छुट्टै र सुनिश्चित प्रतिनिधित्व कायम गर्ने ।
८. निर्वाचन आयोगलाई घुम्ती आरक्षणको तालिका, प्रतिनिधित्वको अनुपात र दलहरूले कानुन पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने ।
९. राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी र जवाफदेही बनाउने ।

६. अब उत्पीडित समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दलितको अधिकारको लडाइँ दलितको मात्र लडाइँ होइन । महिलाको अधिकारको लडाइँ महिलाको मात्र लडाइँ होइन ।

यो सबै उत्पीडित, शोषित, पछाडि पारिएका र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको साझा लडाइँ हो । हिजो राज्यले हामीलाई जातका आधारमा विभेद गर्‍यो । महिलालाई लिङ्गका आधारमा पछाडि पार्‍यो । गरिब र श्रमिकलाई आर्थिक अवस्थाका आधारमा अवसरबाट वञ्चित गर्‍यो ।

अब नयाँ लोकतन्त्रले यी सबै विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ ।

हामीले यस्तो व्यवस्था खोजेका हौँ, जहाँ कुनै दलित नागरिकले आफ्नो जातका कारण संसद्मा पुग्न नपाउने अवस्था नहोस् । कुनै महिलाले महिला भएकै कारण नेतृत्वबाट वञ्चित हुन नपरोस् । कुनै उत्पीडित समुदायले आफ्नो आवाज सुनाउनका लागि सधैँ अरूको मुख ताक्न नपरोस् ।

निष्कर्ष : अब निर्वाचन प्रणाली बदलौँ, प्रतिनिधित्व घट्न नदिऔँ !

लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व कसैको दया, कृपा र राजनीतिक उपहार होइन । यो नागरिकको अधिकार हो ।

हामीलाई चुनावको समयमा भोट माग्ने र चुनावपछि बिर्सिने राजनीतिक संस्कार चाहिएको छैन । हामीलाई राज्यका नीति, कानुन र बजेट बनाउने ठाउँमा समान सहभागिता चाहिएको छ ।

त्यसैले अबको निर्वाचन सुधारको बहसमा तीनवटा विषयलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ :
१. प्रत्यक्ष निर्वाचनमा घुम्ती आरक्षण ।
२. समानुपातिक निर्वाचनमा जनसंख्याका आधारमा सिट सुनिश्चितता ।
३. दुवै प्रणालीको संयुक्त परिणामबाट प्रतिनिधित्वको कमी पूर्ति गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी ।

घुम्ती निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य कुनै समुदायलाई एकपटक अवसर दिएर अर्को पटक वञ्चित गर्नु होइन । बरु आरक्षणको अवसर सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै प्राप्त प्रतिनिधित्वलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित गर्नु हो ।

राज्यले अब बुझ्नुपर्छ - देशको संसद् देशको वास्तविक सामाजिक अनुहार बन्नुपर्छ। संसद्मा जनताको अनुहार देखिएन भने लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ ।

हामीलाई भोट बैंक होइन, राज्य सञ्चालनको साझेदार बनाऊ ।
हामीलाई नेताको कृपा होइन, जनसंख्याको आधारमा अधिकार देऊ ।
हामीलाई कागजी समावेशिता होइन, व्यवहारमा पूर्ण प्रतिनिधित्व देऊ ।

हाम्रो साझा आवाज
जनसंख्यामा जति हिस्सा, राज्य सञ्चालनमा त्यति नै हिस्सा  !

प्रत्यक्षमा पनि प्रतिनिधित्व, समानुपातिकमा पनि सुनिश्चितता ।
घुम्ती निर्वाचन प्रणाली लागू गरौँ, प्रतिनिधित्व घट्न नदिऔँ ।
नारा होइन अधिकार चाहिन्छ, आश्वासन होइन कानुनी ग्यारेन्टी चाहिन्छ ।

- (लेखक, रुकुम पश्चिमकाे चाैरजहारी नगरपालिकाकाे प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति