लोकतन्त्रमाथि ‘पार्किङ’ आतंक: मिडिया र प्रतिपक्षको मुख थुन्ने राज्यको नयाँ हर्कत

१. पृष्ठभूमि:

असार २९ को रहस्यमयी बिहान र राज्यको मौनता :

नेपाली राजनीतिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अनेकन् आरोह-अवरोहहरू पार गरेको छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको जगमा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान उभिएको छ। यस संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिका माध्यमबाट नागरिकलाई सबलीकरण गर्ने अधिकार, र विधिको शासनलाई राज्यको आधारस्तम्भ मानेको छ।

तर, असार २९, २०८३ (जुलाई १३, २०२६) को सोमबार काठमाडौँको सडक र गल्लीहरूमा जे देखियो, त्यसले नेपाली लोकतन्त्र कति कमजोर र जोखिमपूर्ण धरातलमा उभिएको छ भन्ने कुरालाई पुनः सघन रूपमा उजागर गरिदिएको छ।

त्यस दिन बिहानैदेखि देशका स्थापित र ठूला सञ्चारगृहहरू (कान्तिपुर पब्लिकेसन्स - तिनकुने, अनलाइनखबर -नयाँ बानेश्वर र हिमालय टेलिभिजन काठमाडौँ) का मुख्य प्रवेशद्वारहरूमा अज्ञात व्यक्तिहरूले ठूला-ठूला गाडीहरू तेर्स्याएर, चाबी लक गरी फरार भए। ठिक त्यही समयमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापती गगन थापा को रातोपुलस्थित निजी निवासको मूल गेटलाई पूर्ण रूपमा थुन्ने गरी अर्को गाडी तेर्स्याइयो।

सामान्य अवस्थामा काठमाडौँको ट्राफिक प्रहरीले 'नो पार्किङ' क्षेत्रमा एक मिनेट मात्रै गाडी रोक्दा पनि क्रेन लगाएर तान्ने वा तत्काल जरिवाना तिराउने सक्रियता देखाउँछ । तर यसरी संवेदनशील क्षेत्रहरू, जहाँ चौबीसै घण्टा समाचार संकलन, सम्प्रेषण र राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहन्छन्, त्यहाँ घण्टौँसम्म गाडी तेर्स्याएर मूल बाटो नै बन्द गरिँदा पनि राज्यका सुरक्षा निकायहरू 'मुकदर्शक' बनेर बसे।

यो घटना केवल सडक अनुशासन मिचिएको सामान्य ट्राफिक अपराध थिएन। यो नियोजित, संगठित र राज्यशक्तिको आडमा सञ्चालित "मौन नाकाबन्दी" थियो, जसको उद्देश्य सञ्चारजगत्‌लाई तर्साउनु र प्रतिपक्षी आवाजलाई भौतिक रूपमै नियन्त्रण गर्नु थियो। चौतर्फी नागरिक दबाब, सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोश, र सञ्चार उद्यमी तथा पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको कडा चेतावनीपछि साँझपख मात्रै प्रहरीले ती गाडीहरू उठाएर सामान्य "चिट" काटेर चालकहरूलाई उन्मुक्ति दियो।

२. घटनाक्रमको नालीबेली: 'सेटिङ' र सत्ताको छहारी

यो घटना कुनै व्यक्तिगत रिसइबी वा संयोगको उपज थिएन भन्ने कुरा यसको समय, ढाँचा र यसमा संलग्न पात्रहरूको पृष्ठभूमिले पुष्टि गर्छ।
क) एकै ढाँचा र समन्वयात्मक प्रहार (Coordinated Attack) :

काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सञ्चारगृहहरू र प्रतिपक्षी नेता गगन थापाको निवासमा एकै समयमा (बिहान करिब ६:३० देखि ७:३० को बीचमा) गाडी तेर्स्याइनुले यो कुनै आकस्मिक घटना नभई एउटा नियन्त्रित कमाण्ड सेन्टरबाट निर्देशित योजना थियो भन्ने प्रमाणित गर्छ। एउटा गाडी बिग्रिएर वा भुलवश कसैले गेटमा छोडेको भए अन्य स्थानहरूमा पनि त्यस्तै प्रकृति दोहोरिने थिएन।

ख) सत्ताधारी दलको सीधा कनेक्सन : 

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको गेट अवरोध गर्न प्रयोग गरिएको बा ०१-०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय विभागका सदस्य रवि जयसवालको मातहतमा रहेको र उनले प्रयोग गर्दै आएको तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूले नै उजागर गरे। सत्ताको बागडोर सम्हालेका शक्तिहरूका कार्यकर्ता वा पदाधिकारीहरू नै यसरी सडकमा उत्रिएर मिडिया हाउस घेर्न पुग्नुले यो घटनालाई सोझै "राज्य प्रायोजित" क्रियाकलापको दर्जा दिन्छ।

ग) राज्य संयन्त्रको लाचारी र लाछीपन : 

सुरक्षा निकायहरूले सुरुवाती समयमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। कान्तिपुर र अनलाइनखबर जस्ता संवेदनशील सञ्चारगृहका पत्रकारहरूले बाहिर निस्कन र भित्र पस्न नपाएको गुनासो गर्दा समेत प्रहरी प्रशासनले क्रेन पठाउन घन्टौँ ढिलाइ गर्‍यो। अन्ततः दबाब थेग्न नसकेपछि प्रहरीले ती गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा त लियो, तर तिनीहरूमाथि 'सार्वजनिक सुरक्षा ऐन' वा 'यातायात अवरोध' सम्बन्धी कडा कानुनी धाराहरू आकर्षित गर्नुको साटो ट्राफिक नियम उल्लंघनको सामान्य जरिवाना (चिट काटेर) मात्र गराई उन्मुक्ति दियो। यसले अपराधीहरूलाई दण्डहीनताको प्रश्रय त दियो नै, राज्य आफैँ यो कसुरमा हिस्सेदार रहेको शंकालाई थप बल पुर्‍यायो।

३. संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन 

नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकलाई दिएका मौलिक हकहरू राज्यका कुनै पनि अंग वा समूहले खोस्न पाउँदैनन्। तर यस घटनाले संविधानका मुख्य स्तम्भहरूमाथि नै प्रहार गरेको छ:
क) सञ्चारको हक र प्रेस स्वतन्त्रता (धारा १९)

नेपालको संविधानको धारा १९ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ:

"कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।"

सञ्चारगृहको गेटमै गाडी तेर्स्याएर पत्रकारहरूलाई आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गर्नु भनेको छापाखाना वा प्रसारण केन्द्रलाई भौतिक रूपमा 'सेन्सर' गर्नु र सञ्चार सामग्री उत्पादनमा बन्देज लगाउनु सरह हो। यो संविधानको मर्म विपरीतको गम्भीर अपराध हो।

ख) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७-२ क)

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापा र सञ्चारगृहहरूले सरकारका गलत नीति, भ्रष्टाचार, र बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसरी आवाज उठाएकै कारण उनीहरूको दैनिक कार्य र आवतजावत ठप्प पार्ने उद्देश्यले गरिएको घेराबन्दी विचार र अभिव्यक्तिको घाँटी थिच्ने तानाशाही हर्कत हो।

ग) बिना अवरोध आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता (धारा १७-२ घ)

देशको कुनै पनि भूभागमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। राजनीतिक दलका नेता र सञ्चारकर्मीहरूको घर तथा कार्यथलोको गेट थुनेर उनीहरूको आवतजावतको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइयो।

४. मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कसीमा यो घटना 

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि र सम्झौताहरूको पक्षराष्ट्र (State Party) हो। यस घटनाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिबद्धताहरूको धज्जी उडाएको छ।

क) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR, 1966)

नेपालले सन् १९९१ मा बिना कुनै शर्त अनुमोदन गरेको ICCPR को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्ने अधिकार र कुनै पनि माध्यमबाट सूचना र विचारहरू खोज्ने, प्राप्त गर्ने र बाँड्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ।

यसै प्रतिज्ञापत्रको धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देश भित्र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने र आफ्नो बासस्थान चयन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। प्रतिपक्षी नेता गगन थापाको घर अगाडि गाडी राखेर उनको आवागमन रोक्नु यस अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो।

ख) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (UDHR)

UDHR को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार दिएको छ। सञ्चारगृह र विपक्षी दलका नेताको घर अगाडि यसरी योजनाबद्ध तरिकाले, बिनाचालक शंकास्पद गाडीहरू तेर्स्याउँदा त्यहाँ कुनै घातक वा विस्फोटक पदार्थ हुनसक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास (Psychological Terror) उत्पन्न भएको थियो। यसले नागरिकको जिउज्यान र सुरक्षाको अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ।

त्यसैगरी, UDHR को धारा १९ ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ, जसमाथि यो घटनाले सीधा प्रहार गरेको छ।

ग) पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्ययोजना (UN Plan of Action on the Safety of Journalists)

संयुक्त राष्ट्रसंघले पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न यो कार्ययोजना लागू गरेको छ। नेपाल यसको पक्षपोषण गर्ने मुलुक हो। तर पत्रकारहरूलाई काममा जानै नदिने गरी गेटमै अवरोध सिर्जना गर्दा पनि राज्यले दोषीमाथि कडा कारबाही नगर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचकांक (Press Freedom Index) लाई निकै तल झार्ने निश्चित छ।

५. प्रतिपक्ष र सञ्चारजगत्‌माथि नियोजित प्रहारको राजनीतिक निहितार्थ 

यो घटना नेपालको लोकतन्त्रलाई बिस्तारै 'नियन्त्रित लोकतन्त्र' वा 'अनुदारवादी शासन प्रणाली' तर्फ धकेल्ने सुनियोजित प्रयोग (Experiment) को एउटा हिस्सा हो।

लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई गलाउने नीति: खोजी पत्रकारिता र सरकारका बदमासीहरू बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यमहरूलाई "हामी तिमीहरूको भौतिक अङ्ग नै ठप्प पारिदिन सक्छौँ" भनी त्रास फैलाउने सन्देश दिन खोजिएको छ।

विपक्षी आवाजको अवमूल्यन: प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेता गगन थापाको निवास घेर्नु भनेको संसद र सडकमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई भौतिक रूपमै नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने धम्की हो।

भिजिलान्ते समूहको उदय: प्रहरी वा प्रशासनलाई अगाडि सार्दा अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी हुने डरले सत्ताधारी शक्तिहरूले आफ्ना भिजिलान्ते वा छद्म कार्यकर्ताहरूलाई 'नागरिक समूह' वा 'यातायात व्यवसायी' को आवरणमा सडकमा उतार्ने नयाँ तानाशाही प्रवृत्ति (Fascist Trend) को सुरुवात गरेका छन्।

६. कानुनी राज्यको उपहास र दण्डहीनता :

यस घटनाको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको राज्यको कानुनी उपचारको फितलोपन हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को विभिन्न दफाहरू अन्तर्गत यो सरासर सजाययोग्य अपराध हो:

१. दफा २५१ (सार्वजनिक आवतजावतमा अवरोध गर्न नहुने): कसैले पनि सर्वसाधारण वा कुनै विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतको बाटो बन्द गरी अवरोध सिर्जना गर्न पाउँदैन।

२. दफा २८५ (क्रिमिनल ट्रेसपास/अतिक्रमण): कसैको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको घर-जग्गाको प्रवेशद्वारमा अवरोध पुर्‍याउनु फौजदारी कसुर मानिन्छ।

तर, यति गम्भीर कानुनी प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनले अपराधीहरूलाई केवल सामान्य ट्राफिक जरिवाना (चिट काटेर) मात्र गराएर छोडिदियो। यसले के सन्देश दिन्छ भने—यदि तपाईं सत्ताको नजिक हुनुहुन्छ भने, कसैको घर वा मिडिया हाउसको गेट थुनेर अराजकता मच्चाए पनि तपाईंले मात्र केही सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर उम्कन सक्नुहुन्छ। यो विधिको शासन (Rule of Law) को घोर अपमान हो।

७. निष्कर्ष: नागरिक समाज र प्रेसको एकीकृत प्रतिरोधको खाँचो : 

असार २९ को यो घिनलाग्दो र कायरतापूर्ण घटनाले नेपाली नागरिक समाज, पत्रकार र कानुनविद्हरूका लागि एउटा गम्भीर घण्टी बजाएको छ। आज कान्तिपुर, अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कांग्रेस सभापति गगन थापाको गेट थुनिएको छ । भोलि यो प्रहार प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिकको घरको ढोकासम्म आइपुग्न सक्छ।

संसारका जुनसुकै कुनामा पनि अधिनायकवादको सुरुवात यसरी नै स-साना परीक्षण (Testing the Waters) बाट सुरु हुन्छ। यदि आजै यसको कडा प्रतिवाद गरिएन र सत्तालाई नागरिक कठघरामा उभ्याइएन भने, भविष्यमा नेपाली प्रेस र प्रतिपक्षको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ।

राज्यले तत्काल यस घटनाको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गरी यसका मुख्य योजनाकारहरू, गाडी सञ्चालन गर्न आदेश दिने राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू र यसमा संलग्न चालकहरूलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय दिलाउनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा प्रेसको मुख थुन्ने र प्रतिपक्षको गेट थुन्ने तानाशाही सपना बुन्नेहरूलाई समयमै कानुनको कठघरामा उभ्याउनु नै आजको एक मात्र विकल्प हो। विधिको शासन कायम नभएसम्म नागरिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्दैन।