रुकुम पश्चिममा धार्मिक एकतामा जोड

रुकुम पश्चिममा धार्मिक एकता थप मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

रुपान्तर नेपालले अन्तरधार्मिक शान्ति महासंघको सहयोगमा आयोजना गरेको मानव अधिकार अन्तरधार्मिक शान्ति अभियानमा विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले धर्मको कारण नेपालीको एकता खल्बलिनु हुँदैन भन्ने बिषयमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुख लुम्बिनी गौतमले नेपाल बहुजाती, बहुभाषी र संस्कृतीको धनी देश भएकोले एक अर्कामा सबै धर्म, भाषा र वर्गको सम्मान रहेको जनाउनुभयो । उहाँले धार्मिक सहिष्णुताको कारण मुलुक एकताबद्ध रहेको जनाउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य एवम् महिला नेतृ देवी ओलीले कर्णालीमा धार्मिक आस्थाको कारण मानव अधिकारको सवालमा विभेद नरहेको तर कुरिती, छाउपडी, जातिय विभेदका घटना भने रहेको बताउनुभयो । उहाँले हामी पहिला नेपाली र त्यसपछि मात्र धार्मिक र राजनीतिक आस्थाका अनुयायी भएकोले धार्मिक एकतामा जोड दिनुपर्ने जनाउनुभयो । 

कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र केसीले विविधतामा एकता कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र यसका लागि एउटा धर्मले अर्को धर्मको अस्तित्व स्वीकार गरेर धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्तले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको, संविधानमै धर्म निरपेक्ष मुलुक यकिन गरेकोले कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सचिव परमेश्व भण्डारीले कानून तथा सन्धी सम्झौताहरु लेख्ने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।

नेकपा एमाले रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष नन्दराम देवकोटाले बालबालिकामा लागु पदार्थको दुव्र्यसनी बढेको, द्वन्द्वकालिन घटनाहरु टुङिगन नसकेको बिषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला सचिव शेर बहादुर खड्काले सूचनाको हक सम्बन्धिको अधिकार सर्वसाधारणको पहुँचमा आउन नसकेको, विकास निर्माणमा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनको पाटोलाई वेवास्ता गरिएको कुरा राख्नुभयो । 

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भिमराज ओलीले अािर्थक रुपमा सम्पन्न भएकाहरुको जीवनशैली र दैनिकीले कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरुमा नकारात्मक प्रभाव गर्न गएकोले आर्थिक हैसियतले निम्त्याउने विभेद रोक्न आवश्यक रहेका बताउनुभयो । 

यस कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाको जिल्लामा धार्मिक कलह नरहेको भए पनि धर्मलाई प्रलोभनमा जोड्न नहुने र स्वतः स्फूर्त रूपमा धर्म मान्न पाउनुपर्नेमा जोड थियो । 

रूपान्तर नेपालका अध्यक्ष मुकुन्दकुमार शर्माले सरकारले हरेक चार वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्रको तयारीको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोग उच्च आयुक्तको कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट सुझाव दिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको समग्र विषयमा इन्सेकका पैरवी व्यवस्थापक अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो भने अन्तरधार्मिक शान्ति महासंघ नेपालका कार्यक्रम निर्देशक बिमला श्रेष्ठले महासंघको गतिविधि र कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

पत्रकार दिपेन्द्र महताराले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम रूपान्तर नेपालका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लुम्बिनी गौतमको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख देवबहादुर विक, मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्त, पूर्व कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देव ओली, प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नवराज पोखरेल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।