जेन जी आन्दोलन र यसको जनादेश

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । तर यसका नेतृत्वकर्तामा भएको वैचारिक स्खलन, सत्ता मोह, पारिवारिक मोह, अदूरदर्शिता र असक्षमताका कारण प्राप्त प्रणालीले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेन । 

नेपाली समाज भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, गरिबी र निराशाले आक्रान्त र हतोत्साहित बन्यो । नेपालसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका मुलुकले आर्थिक समृद्धिको मार्गमा टाढा पुगिसक्दा नेपाल भने राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, सत्ता र दलीय आडमा हुने ब्रह्मलुटको दलदलमै डुबिरह्यो । सत्ताको आडमा नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र आम जनतालाई बिर्सने प्रवृत्तिले मुलुकको भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्न सकेन, रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भयो र चरम भ्रष्टाचारले राज्यका हरेक संरचना छोप्दा नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने युवाहरूको आशा समेत मरेको अवस्था छ । 

न्याय प्रणालीमा पहुँच नहुनु, कानुन कार्यन्वयनमा असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विभेदहरू व्यवहारिक रूपमा हटाउन नसक्नु, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायतका समुदायले लामो समयसम्म विभेद, असमानता, अवसरको अभाव र उत्पीडनको सामना गरिरहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा समेत असमानता कायम रह्यो । बेरोजगारी र अवसरको वितरणमा भएको असमानताका कारण नागरिकहरू दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेश पलायन हुन विवश छन् । 

लोकतन्त्रका लागि लडेको दुहाई दिने नेतृत्वले नै लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने काम निरन्तर भैरहेको छ । नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक सार समावेशी शासन, समान अवसर, सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणालीको खोजीमा सधैँ भौतारिनुपर्ने विकराल अवस्था रह्यो । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल जनताले आफ्ना दुख, पीडा र असन्तोष पोख्ने मुख्य माध्यम बनेको थियो ।

आजको विश्वमा सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आफ्नो विचार पोख्ने, प्रश्न गर्ने र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारले निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयास जनताको आवाज दबाउने कायरतापूर्ण कदम मात्र होइन, निरङ्कुशताको पराकाष्ठा थियो । सभ्य र आधुनिक लोकतन्त्र अवलम्बन गरिएको मुलुकमा सरकारसँग आलोचना सहन सक्ने, प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने, जवाफ दिने क्षमता हुनुपर्छ ।

तर सरकार उल्टै प्रश्नबाट भाग्ने, आलोचना सहन नसक्ने र आलोचकलाई नै निषेध गर्ने बाटोमा लाग्यो । फलस्वरूप गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, पिअर्सनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएर डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर कानुनी दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएको आधारमा सूचीकरणको विवादलाई राजनीतिक र प्रशासनिक मुद्दा बनाएर तिनीहरूलाई अपारदर्शी वा गैरकानुनी झैँ चित्रित गर्दै सामाजिक सञ्जाल नेपाली समाजको आत्मा बनिरहेको अवस्थामा आवाजलाई दबाउने नियतले २६ वटा सोशल मिडिया बन्द ग¥यो। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि सरकारले सूचीकरण र अदालतको आदेशलाई देखाउने दाँत बनायो । 

वास्तविकता के हो भने सरकार आफ्नै कमजोर पक्ष लुकाउन र विरोधी आवाज मेटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू माथि दबाब सिर्जना गर्न चाहन्थ्यो । समस्या सामाजिक सञ्जाल थिएन, सरकार आफैँ थियो । जनतासँग प्रश्न सुन्ने आँट गुमाइसकेको, आलोचनालाई अवसरका रूपमा लिन नसकेको र जवाफदेही बन्न तयार नभएको सरकारले लोकतन्त्रको आत्म नै कमजोर बनाउने दुस्साहस ग¥यो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक कदम भनेको नियन्त्रण होइन, नियमन थियो । 

संसदबाट कानुन पारित नगर्ने, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र जनताको विश्वास जित्ने काम नगर्ने तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनताको आवाज दबाउने मूर्खता गर्यो । यो कदम नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मात्र हानि पुर्याउने होइन, विदेशी कम्पनीलाई समेत हतोत्साहित गर्ने काम थियो ।

विश्वमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र प्रविधिको उपयोगबाट ल्याउन सकिने परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेका डिस्कोर्ड र रेडिट जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरूले प्रारम्भिक रूपमा भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव, आर्थिक असमानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन आदि विषयमा लक्षित गरी सेप्टेम्बर ८ मा सडक आन्दोलनको घोषणा गरे । 

आन्दोलनले दलका केही निश्चित झोले–कुम्ले बाहेक सम्पूर्ण कलाकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायी मात्र होइन सिंगो नेपाली समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समर्थन पायो । तर लोकतन्त्रको प्राण भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र केवल खोक्रो आवरण मात्र हुन्छ भनेर लामो भाषण दिने सरकारका नेतृत्वकर्ताले आन्दोलनलाई तुहाउने अभिप्रायले आफ्नो दम्भ देखाए र को हुन् जेन जि कानुन नमान्ने भन्दै त्यसलाई लर्काने काम गरे ।

अत्यन्त संयमित भएर न्यूनतम क्षतिमा पनि कानुन कार्यान्वयन गरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सकिन्थ्यो । विडम्बना, आन्दोलनमा सरकारले रबर बुलेट, पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, व्यापक धरपकड, दमन मात्रै गरेन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको खिल्ली उडाउँदै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हाम्रा कलिला बाबु–नानीहरूको छाती र टाउको ताकेर गोली प्रहार गरियो । भविष्यका होनहार योद्धाहरू १९ जनालाई हत्या गरियो । 

२४० वर्ष लामो राजतन्त्रका विरुद्धको ०६२,०६३ को आन्दोलनमा समेत तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले जनताको छातीमा अन्धाधुन्ध गोली र बुट वर्षाउने आदेश अस्वीकार गर्‍यो । परिणामतः न्यूनतम क्षतिमा राजतन्त्र पतन भयो । तानाशाही व्यवस्थामा पनि त्यस्तो हदसम्मको दमन, अत्याचार र राज्य–आतंकको अनुभव गरिएन । तर विडम्बना, आज यहाँ लोकतन्त्र प्राप्त मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्ने भनिएका नेताहरूको सरकार, नागरिक अधिकारका संवाहक भनिएका कर्मचारीतन्त्र र मानव अधिकारका रक्षक भनिएका सुरक्षा निकायहरू यतिसम्म निर्लज्ज, अविवेकी, अमानवीय र अत्याचारीका रूपमा आम नेपालीको सामु उदाङ्गो भए ।

हेर्दा जिउ सिरिङ्ग हुने क्रूर, अमानवीय र हृदयविदारक नरसंहारले सम्पूर्ण नेपाली समाजमा गहिरो चोट पुर्‍यायो र स्तब्ध बनायो । जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुनै भौतिक पूर्वाधार हुन सक्दैन । जनताको शक्ति, इच्छा र जीवनभन्दा ठूलो कुनै बल, दर्शन वा कानुन छैन । यस्तो कहालीलाग्दो क्षणले सप्टेम्बर ९ मा नेपाली समाज जनविद्रोहमा परिणत भयो । स्वतःस्फूर्त आएको जनताको आक्रोशलाई कुनै पनि बादशाहले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन ।

विश्वको इतिहासमा जनता उठेका दिन कुनै पनि शासकले घुँडा नटेकेको इतिहास छैन । नेपालका बादशाहले पनि घुँडा टेक्न बाध्य भए । सिंहदरबार खरानीमा बदलियो, राष्ट्रपति र सरकार हराए । सांसदहरू भूमिगत हुनुपर्‍यो । व्यवस्थापिका संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालय लगायत दर्जनौँ सार्वजनिक संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी आवास, होटल, बैंक, व्यावसायिक भवनहरूमा जे जसरी तोडफोड, आगजनी गरियो, राजनीतिक व्यक्तिमाथी भौतिक आक्रमण भयो । सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र पुराना राज्य–सञ्चालकहरूले घुँडा टेकेका छन् ।

यो अरु समयमा जस्तो माइतीघरबाट सुरु भएर साधारण नारा जुलुस वा सडक प्रदर्शन गरेर सम्झौतामा स्थगित भएको आन्दोलन होइन, यसले सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेको हो । यसले सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई नै आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाएको छ ।

स्थानीय तहका कार्यालयदेखि विद्यालयसम्म बन्द छन् । सेनाले माइकिङ गर्दै वार्ताका लागि बोलाउँछ, तर वार्ता गर्ने सरकार छैन । लुटपाट, आगजनी, राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि भौतिक आक्रमण जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य वा लक्ष्य थिएनन्, न उनीहरूबाट भएका थिए, न त ती घटनाहरू उनीहरूको आदर्शअनुरूप हुन् । तर यो स्थिति प्रिय होस् वा अप्रिय, परिणाम भने जेन–जी आन्दोलनकै हो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असंख्य आन्दोलन, विद्रोह र संघर्ष भएका छन् । तर हालै देखिएको जेन–जी आन्दोलन त्यो सबैभन्दा भिन्न, असामान्य र अभूतपूर्व आन्दोलन बनेको छ । संविधान अहिले स्वतः निष्क्रिय बनेको छ । जसको परिणामस्वरूप नेपाल अहिले एक असामान्य मोडमा छ । आन्दोलनले ल्याएको स्थितिलाई नियाल्दा मुलुक नै शून्यतिर धकेलिएको झल्को मिल्छ । सिंहदरबार जलेर खरानी भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा अब केवल धुवाँ र खरानी बाँकी छ, राष्ट्रपति स्वयं सेनाको सहारामा छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नाम मात्रका बनेका छन् कुनै सांसदले म जनप्रतिनिधि हु भनेर सार्वजनिक रूपमा आउन सक्ने स्थिति छैन । सर्वोच्च अदालतमा सर्भर डाउन छन्, मिसिल जलिसकेका छन् र बन्द गर्ने सूचना हातले लेखेर टाँसिएको छ । स्थानीय तहका सरकारी भवनसमेत अँगार बनेका छन् । निर्वाचित वडा सदस्यसम्म आफ्नै घरमा सुत्न सक्दैनन् । नेताहरू लोकेशन ट्र¥याक नहोस् भनेर मोबाइल बन्द गरी लुकेर बस्न बाध्य छन् । जेलका कैदीहरू स्वतन्त्र भएर सडकमा हिँडिरहेका छन् ।

यो कुनै बन्दुक वा बमको आन्दोलन होइन, बरु असमानता, भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्धको सामूहिक जनप्रतिक्रिया हो । पुराना दलहरूले दशकौँसम्म क्रान्ति भनेर हिंसात्मक संघर्षको कथा सुनाउँदै आएका थिए । तर आजको पुस्ताले भने शान्तिपूर्ण तरिकाले नै राज्य संरचना हल्लाउने शक्ति देखाएको छ । यही कारण यो आन्दोलनलाई केवल राष्ट्रिय मात्र होइन, विश्व राजनीतिको दृष्टिमा पनि महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइएको छ ।

नेपालको संविधान लामो संघर्ष, सहमति र बलिदानीपछि जन्म लिए पनि विगतमा पटक–पटक कमजोर बनाइयो । संसद् विघटन गर्ने, अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउने, संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने—यी सबै संविधानकै नाममा भए । त्यसैले आज आन्दोलनकारीहरूले जब संविधान निष्क्रिय भएको छ भन्छन्, त्यो केवल भावना होइन, विगतका घटनाबाट पनि पुष्ट हुन्छ ।

यही कारण, यदि अघिल्ला सरकारहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि संविधानलाई कमजोर बनाउन सके भने, किन आज जनआन्दोलनले चिताएको माग संविधानभन्दा माथि उठ्न सक्दैन र आन्दोलनले सिङ्गो राज्य संयन्त्र ढालेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारीका माग नै विधान बन्न सक्छन् । यसले नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था वा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार राख्छ । 

जनताभन्दा माथि सत्ता र शक्ति छैन । कुनै पनि नेतृत्वले जनताको आवाजलाई दमन गर्न खोजेमा त्यसको परिणाम के हुन्छ, इतिहासले हामी सबैको सामु प्रस्ट देखाइदिएको छ । मानवता विरोधी अपराधकर्मको आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू कारवाहीका भागीदार हुनैपर्छ । यो तथ्यलाई तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूको जुठोपीठो खान पल्केका केही क्षमताहीन र उद्यमहीन व्यक्तिहरू फेरि पनि भावनात्मक कुरा गरेर हिजो भएको भौतिक क्षति देखाएर यसलाई प्रतिक्रान्तिमा रुपान्तरण गर्न खोजिरहेका छन् ।

पुराना दलहरूले आफ्ना आन्दोलनलाई ‘क्रान्ति’ भनेर व्याख्या गर्छन्, तर अहिलेको पुस्ताले उठाएको आवाजलाई भने ‘अव्यावहारिक’ भन थालेका छन् । के दशवर्षे तथाकथित जनयुद्धले मानवीय तथा भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पु¥याएको थिएन रु के झापा आन्दोलनमा मानवीय क्षति भएको थिएन रु २०३७, २०४६ वा २०६२/६३ को आन्दोलनहरूमा भौतिक पूर्वाधारहरु क्षती नभएको हो ?

इतिहासले पुराना दलहरूले गरेका सशस्त्र विद्रोहलाई मान्यता दिन्छ, तर आजको पुस्ताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ  यथार्थमा भन्ने हो भने जेन जीको नेतृत्वमा भएको यो जनविद्रोह हो जसलाई अवमूल्यन गर्नु अन्याय मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति बेयमानी पनि हो।

अहिले संविधानको रक्षा गरौँ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर प्रश्न उठ्छ—जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत संसद् विघटन गरे, त्यतिबेला स्वागत गर्ने र ताली बजाउने को थिए, त्यही नेतृत्व अहिले संविधान रक्षाको कुरा गर्दा जनतामा आस्था कसरी जगाउन सक्छ, संविधानलाई मौकाप्रति अनुकूल बनाउने खेल जारी रहँदा युवाले त्यसलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो ।

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई योजना छैन,  के गर्ने थाहा छैन भनेर हेला गर्नु पनि यथार्थबाट भाग्ने बहाना मात्र हो । पुराना दलले दशकौँमा देखाउन नसकेको संगठन र दृढता, युवाले छोटो समयमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले पुराना जस्तो राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्न सक्दैनन् तर उनीहरूको चाहना स्पष्ट छ—न्याय, समानता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज । यही सन्देशले आन्दोलनलाई बल दिएको हो ।

यो आन्दोलनले पुराना दलका युवापुस्तालाई समेत गहिरो सोच्न बाध्य बनाएको छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य दलभित्रका युवा कार्यकर्ताले अब प्रश्न गर्न थालेका छन्—के हाम्रो दलले भविष्य दिन सक्छ यसरी हेर्दा, नयाँ पुस्ताको आन्दोलन पुराना दलका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। यदि उनीहरूले यसलाई सही तरिकाले आत्मसात् गरे भने नेपाली राजनीति फेरि नयाँ बाटोतर्फ मोडिन सक्छ ।

यदि पुराना नेताले अझै पनि हेला गर्ने, व्यंग्य गर्ने वा अपमान गर्ने बाटो रोजे भने, उनीहरूलाई इतिहासले छोड्ने छैन। अहिलेको क्षण गम्भीर छ—यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा पार्टीगत लाभको कुरा होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यको प्रश्न हो । यदि युवाको आवाज बुझ्न सकिँदैन भने कम्तिमा मौन बस्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । तर यदि यो आवाजलाई गहिरो रूपमा ग्रहण गर्न सकियो भने नेपालको राजनीति नयाँ दिशा लिन सक्छ ।

नेपालको राजनीतिले लामो संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानीको इतिहास बोकेको छ । यही जगमा स्थापित भएका दलका नेताहरू अहिले पनि आफूलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनका मालिक ठान्छन्, तर विडम्बना के छ भने यही नेताहरूले नयाँ पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जिस्काउने, अपमान गर्ने र न्यून आँक्ने प्रवृती देखाउन थालेका छन्। खबरदार, हालै देखिएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलन कुनै सामान्य घटना होइन । हामी सबै नेपालीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको यो अभूतपूर्व क्रान्तिलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेताहरू सत्ता–स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा नै यो निराशा, असन्तुष्टि र असहजता बढेको हो । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नआएको कारण निराश युवाहरूले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखिरहेका थिए । जेन जीको आन्दोलन रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक असमानताको विरुद्धमा भएको हो । यसले नयाँ पुस्ताको सशक्त आवाज र परिवर्तनको चाहना प्रकट गरेको छ। उनीहरूको माग सरल छ । न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व ।

तर आन्दोलनलाई खिसीटिउरी गर्ने, योजनाहीन भन्ने प्रवृत्तिले फेरि देशलाई गृहयुद्धमा फसाउँनेछ । त्यसैले देशले के रोज्छ, त्यो अन्ततः आन्दोलनकारीकै बटम लाइन मा निर्भर छ । तर यति भने स्पष्ट छ—नेपालले अब पुरानै ढर्रामा फर्किने सम्भावना छैन । बटम लाइन भने आन्दोलनकारीकै हुनुपर्छ । उनीहरूको माग, उनीहरूको निर्णय र उनीहरूको बाटोले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालले अब गुगल र पाठ्यपुस्तकमा प्रधानमन्त्रीको फोटो मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको लोकेशन नै फेर्नुपर्ने तरल अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । यही तरलता चाँडै अन्त्य होस् मुलुकले स्पष्ट बाटो रोजोस् भन्ने नै अहिलेको साझा चाहना हुनुपर्छ ।