नेभिगेशन
राजनीति

जेन-जी आन्दोलन: संशय र सम्भावना

Gen-Z का प्रिय आलाकाचा भाइबहिनीहरू !

दशकौंदेखि संसदीय व्यवस्थामा डुङडुङती गन्ध आइरहेको, छ-छ महिनामा परिवर्तन भइरहने सरकार ढालेकोमा धन्यवाद । भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद र कृपावादले सीमा नाघेको सरकार ढालेकोमा धन्यवाद । अब यतिले मात्रै पुग्दैन तत्काल यो संसद विघटन गर्नुपर्छ ।

निश्पक्ष र स्वच्छ छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन गर्नुपर्छ । वर्तमान संविधानमा भएका अन्य कुरालाई यथावत राखेर संघ र प्रदेशको शासकीय स्वरुप मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ । संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । संघ र प्रदेशमा संसदको संख्या घटाउनु पर्छ र संसदलाई अधिकतम समावेशी बनाउनुपर्छ । सरकारी सेवामा प्रतिशतका आधारमा कोटा छुट्याएझैं संघ र प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा पनि प्रतिशतको आधारमा मन्त्री छुट्याउनु पर्छ ।

यसले गर्दा मन्त्रीमण्डलमा एकल जातीय र सामुदायिक वर्चस्व नभइ मन्त्रीमण्डल समावेशी बन्छ । र प्रत्येक समुदायबाट विज्ञ व्यक्तिलाई छानेर मन्त्री बनाउनुपर्छ । संघ र प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल न्युनतम संख्यामा राख्नुपर्छ । अनावश्यकरूपमा मन्त्रालय विभाजन गर्न नपाउने कानुन ल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष बाहेक पालिका सभा र वडा सदस्यहरूले पाउदै आएको नियमित मासिक भत्ता कटौती गर्नुपर्छ । शक्तिशाली आयोग बनाइ २०४६ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका संकास्पदरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । आदि इत्यादि कुरा भयो भने तिम्रो आन्दोलन र बलिदानले सार्थकता पाउनेछ ।

तिम्रो आन्दोलनका साइड इफेक्टहरु:

तिमीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेर राम्रो गरेनौं । यसको आगोले तिमीहरूलाई जलाउने छ र खरानीले सराप्नेछ ।

भौतिक संरचना त बनिहाल्छ नि भन्नेले सुन- भौतिक संरचना बन्छ तर ऐतिहासिक कागजातहरू बन्दैन ।

यो आन्दोलन, घुसपैठ, असावधानी, अराजकता तथा कुवुद्धिले सार्वजनिक र नेता (आक्रोशमा नेताका घर जल्नु स्वभाविक हो) का घर बाहेक निजी सम्पत्ति, व्यक्तिगत लगानी र वैदेशिक लगानीका सम्पत्ति जलाएर नष्ट गर्नाले अब नेपालमा लगानी सुरक्षित छैन भनेर न निजी लगानी हुनेछ, न बैदेशिक लगानी भित्रिनेछ बरु पुँजी पलायन हुनेछ । देश झन् कंगाल बन्ने खतरा छ । रोजगारी गुम्ने र राजश्व नउठ्ने सम्भावना छ ।

अहिले देशमा गुनासो सुन्ने, भन्ने ठाउँ कहीँ छैन । जताततै मनोमानी छ । कैदीबन्दीहरू भागिरहेका छन् । सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लगेर पनि सुरक्षा दिन सकेको छैन ।

यो तिम्रो आन्दोलनमा च्याखि थाप्ने र तिमीहरूको खोल ओढेर मौका छोप्नेहरू तिमीहरू भन्दा धेरै सल्बलाइरहेका छन् । प्रधानसेनापतिको देशका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनको पछाडि हाइलाइट गरेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखिनुले सांकेतिकरूपमा ठूलो अर्थ राख्छ । यसले सेनाले के चाहन्छ भन्ने गुह्य कुरा प्रष्ट पार्छ ।

यदि तिमीहरूको आन्दोलनलाई ढाल बनाएर पश्चगमन फर्कियो भने यसले देशमा नयाँ द्वन्द सुरु गर्छ । देशमा राजसंस्था फर्कियो भने देशमा अग्रगमन चाहने आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र, दलित, राजनीतिक दलका क्रान्तिकारी दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले नयाँ क्रान्ति गर्नेछन् र देश पुनः गृहयुद्ध तर्फ जानेछ । आर्थिकरूपमा थिलोथिलो परेको देशले अर्को युद्ध थेग्न सक्ने छैन ।

सेनाले रास्वपा, राप्रपा र दुर्गा प्रसाईँसंग मिलेर आउ भन्नुको अर्थ सेनाले भित्रीरूपमा के चाहिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ र सचेत होउ । यश राजनीतिकरूपमा शुन्य अवस्थाको फाइदा पूर्व राजाले नउठाओस् । पश्चगमन आयो भने तिमीहरूलाई कसैले माफी दिने छैन । तत्काल राजनीतिक शुन्यता हटाउन अन्तरिम सरकार गठन र संसद भंग गरिहाल ।

यो राजनीतिक शुन्यता लम्बिरहेमा तीनवटा कुरा हुने सम्भावना छ । एक देशमा सैनिक शासन लागू हुने डर । दुई राजसंस्था जुर्मुराउने डर । तीन वैदेशिक हस्तक्षेप हुने खतरा ।

एक प्रकारले के पनि आँकलन गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत केही मन्त्रीहरू सेनाको नजरबन्दमा पो छन् कि ? अझै राजावादीहरुलाई वितन्डा मच्चाउन दिएर उचित मौकाको पर्खाइमा राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न खोजेका हुन कि ? तिम्रो आन्दोलनको दुरुपयोग भयो भने तिमीहरू इतिहासमा कलंकित हुनेछौ । इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखाउने कि बदनामीत हुने तिम्रै हातमा छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्