रुकुमबाट संघ संस्था ऐनको मस्यौदा पुर्नलेखनको माग

सरकारले हालै तयार गरेको संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा पुर्नलेखनको माग गरिएको छ । 

गैर सरकारी संस्था महासंघ रुकुम पश्चिम र महासंघमा आवद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामा विभिन्न १८ वटा बुँदे असहमति राख्दै पुनः लेखनको माग गरेका हुन् । 

गैसस महासंघले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष प्रमुख असहमति र मागहरु राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त बिषय सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँनु हुँदै गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भिमराज ओलीले संघ संस्थालाई अंकुश लगाउने गरी तयार भएको ऐनको मस्यौदा पुर्नलेखन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मस्यौदाका अधिकांस प्रावधानहरुले नागरिक संघ संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकार हनन् गर्ने, कानूनी व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउने अधिकारको कटौटी गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने बिषय समेटेको जनाउनुभयो । 

नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र परदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा प्रहार गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरी ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरु समक्ष अपिल गरिएको अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गर्नुभयो । 

गैसस महासंघ रुकुम पश्चिमका सचिव गोकर्ण खड्काले लोकतन्त्रको मुख्य सरोकारवालाका रुपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुहरुलाई योगदानको अवमूल्यन हुने गरेर ऐनको मस्यौदा आएको बताउनुभयो । 

सचिव खड्काले संघ संस्था ऐनको ठाउँमा सामाजिक विकास ऐन हुनुपर्ने, प्रकृतिको आधारमा संघ संस्थाहरुको वर्गिकरण हुनुपर्ने, दर्ता तथा नविकरणको लागि राखिएको प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने, चल अचल सम्पतिको खरिद बिक्रिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, भ्याटमा दर्ता नभएपनि सरकारी निकायसँग साझेदारी गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको जनाउनुभयो ।

१६ औ पञ्चवर्षीय योजना र नेपाल सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख साझेदार भनि पहिचान गरेका नागरिक संघ संस्थाहरुलाई वेवास्ता गरेर ल्याईएको ऐनको मस्यौदा एकतर्फि आएको र पहिलो दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ । 

ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानीले गैससका माग र असहमतिका विषयहरु गृह मन्त्रालयमा पठाउने बताउनुभयो । उहाँले सकारात्मक परिणामका लागि क्रियाशिल गैससको भूमिका राज्यले सदा सकारात्मक रुपले नै ग्रहण गर्ने जनाउनुभयो ।