रुकुम पश्चिममा सूचना प्रवाहको अवस्था : १४ सरकारी कार्यालयमा छैनन् नागरिक वडापत्र

कुनैपनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सेवा, प्रक्रिया, शुल्क, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको दस्तावेज नागरिक वडापत्र हो । जसलाई हरेक सार्वजनिक वा सरकारी निकायले अनिवार्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

तर रुकुम पश्चिमका १४ वटा विभिन्न सरकारी कार्यालयले नागरिक वडापत्र नै नराखेको पाईएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयले विभिन्न ३२ वटा कार्यालयमा गरेको अनुगमनको क्रममा १४ वटा कार्यालयले नागरिक वडापत्र नै नराखेको पाईएको जनाएको छ । 

हुलाक अधिकृत कुमारी रिमा मल्लका अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ बमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयको अवस्था अनुगमन गरिएको हो । सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सूचना प्रवाह सम्बन्धत्रमा गरिएको अनुगमनका क्रममा उक्त तथ्य फेला परेको मल्लले जनाउनुभयो । 

प्रतिवेदनमा ३२ वटा कार्यालमा गरिएको अनुगमनको क्रममा १४ वटामा नागरिक वडापत्र नरहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न नौ वटा कार्यालयको वेभसाईट नरहेको, ६ वडा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड नभएको हुलाक अधिकृत मल्लले बताउनुभयो । स्थलगत अनुगमन र इमेल मार्फत माग गरिएको विवरणमा उक्त कुरा उल्लेख भएको मल्लले जनाउनुभयो । तर, ती कार्यालयहरुको विवरण भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । 

अनुगमन प्रतिवेदनमा विभिन्न ११ वटा कार्यालयहरुले नियमानुसार स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन नगरेको उल्लेख छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा नागरिकले माग गरेको सूचना बाहेक अन्य सूचना सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन तीन महिनामा कार्यालयको सूचना पार्टीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

आठबिसकोट नगरपालिका, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, नापी कार्यालय आठबिसकोट, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन इकाई, कारागार कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा तथा समन्वय इकाई, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय र मुसीकोट नगरपालिकाले स्वतः प्रकाश गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अधिकांश कार्यालयले भने स्वतः प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । मल्लले समग्रमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुमा सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सूचना प्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

नागरिक र सेवा प्रदायक निकाय बीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्धेश्यका साथ संविधान तथा कानूनमै गरिएको व्यवस्था परिपालनामा भने केहि सरकारी कार्यालय नै उदासिनता देखाएको तथ्य अनुगमनमा देखिएको छ । अनुगमनको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नोपल पत्रकार महासंघ रुकुम पश्चिमलाई उपलब्ध गराईएको छ ।