रुकुममा व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी भवन, जग्गाधनीद्वारा तालाबन्दी

रुकुम पश्चिममा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा सरकारी भवन निर्माण गरिएको पाईएको छ । मुसिकोट नगरपालिका -८ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन स्थानीय सार्कु बुढाको नाममा रहेको जग्गामा बनाईएको हो । 

वडाको उदिनढुङगामा रहेको उक्त भवनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । जग्गाधनीसँगको सम्झौता अनुसारको काम नभएपछि उक्त कार्यालयमा भने शुक्रबार देखि तालाबन्दी गरिएको छ । पाँच दिन देखि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा तालाबन्दी भएपछि बिरामीहरु मर्कामा समेत परेका छन् । 

जग्गाधनी सार्कु बुढाका छोरा बिरबहादुर बुढाका अनुसार आठ बर्ष अघि वडा कार्यालयले बुवालाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर उक्त जग्गा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई दिन कागज बनाएको थियो । स्वास्थ्य संस्थामा जग्गाधनीको तर्फबाट एक जनालाई कार्यालय सहयोगी पदमा रोजगार दिने भनि सम्झौता गरिएकोमा हालसम्म उक्त सम्झौता पालना नगरिएको बुढाको भनाइ छ । 

रोजगारी दिने भनेर तीन सय वर्ग मिटर जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा गराउन कागज गरिएतापनि हालसम्म जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा भने सरकारी खर्चमा भवन निर्माण गरेर स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ । नियमानुसार व्यक्तिको जग्गामा सरकारी भवन बनाउन मिल्दैन । उक्त भवनका लागि ४० लाख रकम समेत भुक्तानी गरिएको बताईएको छ ।

जग्गादाता बुढाले आफूहरु अन्यायमा परेको बताउनुभयो । वडा कार्यालयले रोजगारीको प्रलोभन पारेर कागज गराएको तर रोजगारी दिने बिषयमा हालसम्म उदासिनता देखाएको उहाँको गुनासो रहेको छ । 

सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र आफू अन्यायमा परेको भन्दै नगरपालिकास्थित न्यायीक समितिमा सात महिना अघि निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको उहाँले जनाउनुभयो । सबैतिरबाट वेवास्ता गरिएपछि शुक्रबार स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा तालाबन्दी गरेको तर मंगलबार दिउँसो नगर प्रहरी आएर ताला तोडेको बुढाले बताउनुभयो । यसबाट आफू थप अन्यायमा परेको उहाँले जनाउनुभयो । 

यस विषयमा वडा अध्यक्ष जयबहादुर थापाले आफू निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले नै तत्कालिन वडा अध्यक्ष र जग्गाधनी बिचमा भएको सम्झौता पालना हुन नसकेकोले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । व्यक्तिको जग्गामै सरकारी रकम खर्च गरेर भवन बनाउन नमिल्ने कुरा जान्दाजान्दै नियम विपरित ४० लाख रकम भुक्तानी भएको उहाँको भनाई छ । 

‘कि सम्झौता गर्नुहुन्थेन’, वडा अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘कि भने सम्झौता कार्यान्वयन गरेर व्यक्तिको जग्गा सरकारी निकायको नाममा ल्याएर मात्र रकम खर्च गर्नुपथ्र्यो ।’ यो समस्या समाधानको लागि सबै पक्षबिच छलफल आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष थापाले जनाउनुभयो ।