कर्णालीमा २० मेघावाटसम्मको जलविद्युतका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने 

कर्णाली प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र २० मेगावाटसम्मको जलविद्युतको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी सहलगानीमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा  उक्त कुरा समावेश गरेको हो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभयो ।  

नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय प्रसारण लाईन नपुगेका दुर्गम स्थान एवम् ग्रामीण बस्तीमा लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत् सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तहगत सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेशका औद्योगिक तथा महत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक क्षेत्र एवम् सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका आधारभूत पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गरिने, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माण र मर्मत सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत मूल, ताल तलैया र पोखरीको संरक्षण र विकास गरी कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइने,  तहगत सरकारको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई थप विस्तार गरिने, प्रदेश जनता सिँचाइ र प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कुरा प्रस्तुत गरिएको छ ।  

प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुले देखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्‍चालनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्‍टिङ र शारदा नगरपालिकामा सञ्‍चालित खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक लगानी, समन्वय र सहकार्य गरिने, खानेपानी गुणस्तर सुधार तथा जलवायु उत्थानशील आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको विस्तार गरिने कुरा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

जलसम्पदाको अधिकतम तथा एकीकृत उपयोग गरी प्रदेश समृद्धिको आधार र औद्योगिकीकरणको साधनको रूपमा विकास गरिनेछ भने सम्भाव्यताको आधारमा नदी, खोलामा आवश्यक थप संरचना (बेड बार, कट अफ वाल लगायत) निर्माण मार्फत खेतीयोग्य जमिन तथा सिँचाइ पूर्वाधारको संरक्षण गरिनेछ ।

खेतीयोग्य जमिनरटार क्षेत्रहरूको प्रोफाइल तयार गरी सम्भाव्यताको आधारमा लिफ्ट सिँचाइ, ड्रिप सिँचाइ, स्प्रिङ्कल सिँचाइ जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने, समुदायमा सञ्‍चालित लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणालीमा विद्युत् महशुलमा सहुलियतका लागि आवश्यक पहल गरिने योजनाहरु नीत ितथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।