मुसिकोटको फोहोरमा 'फोहोर' राजनीति : जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड कि राजनीतिक दाउपेच?

रुकुम पश्चिम जिल्लाको मुटु तथा सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिका यतिबेला एउटा गम्भीर र लज्जास्पद संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बजार क्षेत्रमा महिनाौंदेखि थुप्रिएको फोहोर र यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासहरू सफल हुन नसक्दा नगरबासीको स्वास्थ्यमा मात्र नभई नगरको सभ्यता र सौन्दर्यमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नगर प्रमुख महेन्द्र के.सी ले ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि गरेका श्रृंखलाबद्ध संवाद र प्रयासहरू अन्तिम चरणमा पुगेर बिथोलिनुले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ - मुसिकोटको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको चुरो समस्या प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक र नियतसँग जोडिएको छ।

प्रयास र अवरोधको चक्र

नगर प्रमुखले स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सहमति जुटाउने र कार्य अगाडि बढाउने कार्य आफैमा प्रशंसनीय थियो। तर, जब कार्य कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्छ, तब स्थानीयस्तरबाट हुने 'असहयोग' र जिल्लास्तरका सरोकारवाला निकायहरूको 'अर्थपूर्ण मौनता' ले थुप्रै आशंकाहरू उब्जाएको छ।

एउटा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत नगर प्रमुखले ल्याण्डफिल्डको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइरहँदा, अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि समेत ठाउँ नपाइनुले के स्पष्ट पार्छ भने - विकासको एजेन्डामा कतै न कतै सत्ता र शक्तिको स्वार्थ बाझिएको छ।

भित्री असहयोग र राजनीतिक 'भय'

वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा मुसीकोटको फोहोर व्यवस्थापनमा 'बाहिर एउटा र भित्र अर्को' चरित्र हावी भएको देखिन्छ।

नगर प्रमुखलाई सफल बनाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्ने वा आगामी चुनावमा जस नपाइने डरले आफ्नै पार्टीका केही तप्का र 'उपविजेता' दलहरूले भित्रभित्रै भाँजो हाल्ने र स्थानीय बासिन्दालाई भड्काउने काम गरेको देखिन्छ। विकास निर्माणका साझा एजेन्डामा सबै दलको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हावी हुनु लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको प्रहार हो।

दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू :

मुसिकोटको यो समस्या सुल्झाउन अब परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ ।

१. सर्वदलीय लिखित प्रतिबद्धता : केवल मौखिक संवादले मात्र अब निकास दिँदैन। फोहोर व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दाभन्दा माथि राखेर सबै राजनीतिक दलका जिल्ला र नगर कमिटीले 'साझा प्रतिबद्धता पत्र' मा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। विकासमा अवरोध गर्नेलाई 'विकास विरोधी' को रूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

२. ल्याण्डफिल्ड होइन, 'वेस्ट-टु-इनर्जी' मोडेल : स्थानीयले 'डम्पिङ साइट' भन्नासाथ गन्ध र प्रदूषण मात्र बुझ्छन्। यसको सट्टा फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने प्रविधि (Recycling & Composting Plant)भित्र्याउनुपर्छ। जब स्थानीयले त्यहाँबाट रोजगारी र मल पाउँछन्, तब अवरोध स्वतः न्यून हुन्छ।

३. प्रशासनिक र सुरक्षा समन्वय : जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू केवल रमिते बन्नु हुँदैन। सार्वजनिक हितका काममा अवरोध गर्ने जोसुकै भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र विकासको कामलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व प्रशासनको पनि हो।

४. स्रोतमा वर्गीकरण (Source Segregation): नगरपालिकाले घरधुरी स्तरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाउन कडाइ गर्नुपर्छ। कुहिने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन दिने हो भने ल्याण्डफिल्ड साइटको भार ७० प्रतिशतले घट्छ।

५. नागरिक समाजको दबाब : जब राजनीतिले निकास दिँदैन, तब नागरिक समाज र सञ्चार जगतले दबाब दिनुपर्छ। ुमेरो फोहोर, मेरो जिम्मेवारीु भन्ने भावना जागृत गराई राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ।

निष्कर्ष : 
मुसlकोटलाई राजनीतिक ईर्ष्याको बन्धक बनाएर फोहोर व्यवस्थापनमा 'दुईधारे चरित्र' देखाउने प्रपञ्च अब बन्द हुनुपर्छ। यद्यपि, अवरोध चिर्न नसक्नु र नतिजा दिन नसक्नुले नेतृत्वको कार्यक्षमता र नगरपालिकाको आन्तरिक प्रणालीको कमजोरीलाई पनि संकेत गरेको छ। नगर प्रमुखलाई असफल बनाउने नाममा सिंगो नगरलाई नै दुर्गन्धित बनाउनु राजनीतिक नैतिकता भित्र पर्दैन।

राजनीति चुनावको बेला गरौं, विकासको बेला सहकार्य गरौं। यदि आज यो समस्या समाधान भएन भने यसको मूल्य भोलि सबै दल र आम नगरबासीले चुकाउनु पर्नेछ।

चेतना भया !

- (लेखक के.सी., खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (WASH) क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव भएका विज्ञ हुनुहुन्छ।)