चीनको चामत्कारिक विकास  नेपालका लागि प्रेरणा र अनुभव

चीन देशको नाम लिदा एक विशाल र शक्तिशाली देशको झल्को आउँछ । जनसङ्ख्या, भूगोल, सभ्यता र विश्व अर्थतन्त्रको तीव्र विकासले चीन विशाल छ । पछिल्लो समय सबैको ध्यान चीनले खिचेको छ । सीमित साधन स्रोतले कमजोर मुलुक चीन आज विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति राष्ट्र कसरी बन्न पुग्यो ?  चमत्कारीक विकासले आश्चार्य बनाउँदै गएको छ ।

यही मुलकको पहिलो पटक भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । नेपालको तर्फबाट २७ जना कर्मचारीहरूको टोली चीनको बेइजिङ्सहित विभिन्न प्रान्तमा पुगेको थियो । 'इमरजेन्सी सर्च एण्ड रेस्क्यू क्यापासिटी बिल्डिङ' सम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिन हामी चीन प्रस्थान गर्‍यौं । भ्रमणका क्रममा चीनबाट नेपालले सिक्न सक्ने केही सान्दर्भिक पक्षहरूलाई यो लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  

चीनमा १.४१ अर्व जनसङ्ख्या रहेको छ । प्रशासनिक ढाँचा पनि विशाल छ । २३ प्रान्त, ५ स्वायत्त क्षेत्र (तिब्बत, शिनजियाङ, निङ्सिया, ग्वाङ्सी र इनर मङ्गोलिया) चार प्रत्यक्ष प्रशासित नगरपालिका र दुई विशेष क्षेत्र हङकङ र मकाउ रहेका छन् । चीनमा समाजवादी राजनीतिक प्रणाली छ । त्यहाँको शासन प्रणालीले विश्वमै अनौठो समन्वयको मोडेल प्रस्तुत गरेको छ ।

बहुदलीय सहकार्य र राजनीतिक परामर्श प्रणालीको नेतृत्त्व चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सी.पी.सी.) ले गर्दछ । ९८ मिलियन भन्दा बढी सदस्य र ५० लाख स्थानीय संगठनसहित सी.पी.सी. ले देशभर राजनीतिक स्थायित्त्व र नीति निरन्तरताको वातावरण सृजना गरेको छ । 

चीन रुपान्तरणको कथा तीन पुस्ताका नेताहरूको यात्रासँग जोडिएको छ । माओको नेतृत्त्वले राजनीतिक एकता र स्वतन्त्रताको जग बसाल्यो । देङ स्याओपिङ्को सोचले योजनावद्ध अर्थतन्त्रबाट बजारमुखी अर्थतन्त्र अघि बढायो । सि जिनपिङ्को नेतृत्त्वमा गुणस्तरीय विकास र हरित अर्थतन्त्रको युगका रुपमा अघि बढेको छ ।

चीनले सन् २०५० सम्मको विकास रोडम्याप समृद्ध र आधुनिक दीर्घकालीन दृष्टिमा हिडिरहेको छ । पहिलो चरणमा, सन् २०२० भित्र मध्यम समृद्ध समाज निर्माण गरेर १.४ अर्ब जनसङ्ख्यालाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति जीडीपी १० हजार डलर पुगेको लक्ष्य हासिल गर्‍यो । 

दोस्रो चरण सन् २०२० देखि २०५० सम्म दुई भागमा विभाजित छ। सन् २०३५ सम्म समाजवादी आधुनिकीकरण पूरा गरी प्रतिव्यक्ति जीडीपी ३० हजार डलर तथा कुल जीडीपी ४३.६ ट्रिलियन डलर पुर्‍याई राष्ट्रलाई मध्यम विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरेको छ । अन्तिम चरणमा, सन् २०३६ देखि २०५० सम्म राष्ट्रलाई समृद्ध, लोकतान्त्रिक, सभ्य, सामञ्जस्यपूर्ण र सुन्दर समाजवादी आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन अभिप्राय चीनले राखेको छ ।

सन् १९८० देखि ९० को दशकमा चीनको औसत ९.५ आर्थिक वृद्धिले विश्वकै आश्चार्य मानियो । सन् २००१-२००७ बीचको यो दर १० प्रतिशत माथि नै रह्यो । सन् १९७८ मा ७७ करोड जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको थियो । २०१८ मा उक्त गरिवी १.६६ करोडमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले चीनलाई गरिवी घटाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता देश भन्दै प्रशंसा समेत भएको थियो । 

नेपालका लागि सिकाइ हुनसक्ने पक्षहरू 

राजनीतिक स्थायित्त्व विना विकास सम्भव छैन । चीनमा राजनीतिक स्थायित्व छ । देश विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्त्व, नीति निरन्तरता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा एकमत हुनु नै देश विकासको मुल आधार हो । नेपालमा वारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहदा योजना अपलत्र पर्ने अवस्था छ ।

३५ वर्षमा ३० वटा सरकार परिवर्तन हुने नेपालको अवस्थाले देशको प्राथमिकता ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक स्थायित्त्व बिना योजनावद्ध विकासले गति पाउन सक्दैन । राजनीतिक स्थायित्त्व नेपालका लागि पहिलो आवश्यकता बनेको छ ।  

नतिजामूलक कार्यका लागि समयको पालना अपरिहार्य छ । चीनमा समयलाई एकदमै ख्याल गरिन्छ । कार्यालय, विद्यालय वा कारखाना सबैमा समयपालना र अनुशासनले उच्च स्थान पाउँछ ।

काममा लगनशीलता, समयमको सम्मान र जिम्मेवारीको संस्कार चीनमा रहेको छ । अब हुन्छ भन्दा पनि अहिले नै गरौं भन्ने सोच चिनियाँ नागरिकमा छ । पन्छाउने र भोलिवादले नराम्रोसँग जरा गाडेको हाम्रो संस्कार हटाइ हामी नेपालीहरूले समयप्रतिको समर्पण भई काम अनि परिणाममा केन्द्रित हुन जरुरी छ । 

पूर्वाधार विकास र प्रविधिको उपयोगले चीनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पूर्वाधार र प्रविधिलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ । राजमार्ग, समुद्रमा पुल, सडक र रेलमार्ग विश्वकै उत्कृष्ट छन् । १० वर्षमै हजारौं किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएका छन् ।

नेपालमा यसको गति शून्य छ । गुणस्तरीय सडक, रेल मार्ग र सुरुङ मार्ग मार्फत् देश भित्र र छिमेकी देशहरूलाई समेत जोड्ने गरी प्राथमिकता दिन जरुरी छ । चीनले विकासका लागि  'रोड इज फस्ट' अघि सारे झैं नेपालमा पनि गुणस्तरीय सडक, रेलमार्ग र सुरुङ मार्ग निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।  

शिक्षालाई चीनले अनुसन्धान र सीपमूलक बनाउँदै लिएको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड मानेको छ । उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू छन् । अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरेको छ । सीपमा आधारित शिक्षाको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा च्याउ उम्रे जस्तै विश्व विद्यालय खोल्ने होडबाजी बनेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू केवल प्रमाणपत्र वितरण केन्द्र जस्तै बनेका छन् ।

चीनले आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । आफ्ना स्रोत र सीपको प्रयोग गर्दै चीनले आफ्नो 'मेड इन चाइना' ब्रान्ड बनायो । अब हामीले पनि 'मेड इन नेपाल' अभियान सञ्चालन गरी उत्पादन र गुणस्तर विकास गर्न सक्नुपर्छ । चीनले विशेष उत्पादन क्षेत्र बनाइ विश्व व्यापारमा आफूलाई अब्बल बनाउँदै लिएको छ । जसका कारण स-साना कारखाना मालिक ठूला उद्योगपतिमा रुपान्तरण हुँदै गएका छन् ।

नेपालमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन गरी औद्योगिकरणमा लैजाने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीकर्ता उदास भइरहेको सन्दर्भमा औद्योगिकरणको जग घरेलु तथा साना उद्योगबाटै बसाल्न सकिन्छ ।  

कुनै समय चीनमा भोकमरीको प्रकोप थियो । उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषकलाई सम्झौतासहित इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरियो । राज्यले महङ्गो मूल्यमा अन्न खरिद गर्ने नीति लियो । महङ्गो मूल्यमा उपज बिक्री गर्न पाउँदा कृषक उत्पादन गर्न उत्साहित भए ।

कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरण हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भयो । फलस्वरुप भोकमरी भाग्न बाध्य भयो । अहिले चीन खाद्यन्नमा ९५ प्रतिशत स्वावलम्बी छ । जग्गा बाँझो बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक सम्वृद्धिको निमित्त नेपालमा पनि कृषक प्रोत्साहन आजको आवश्यकता हो ।  

पर्यटन र सांस्कृतिक प्रचारमा जोड दिइ चीनले आफ्नो इतिहास र सम्पदालाई आर्थिक स्रोतमा रुपान्तरण गरेको छ । ग्रेट वाल जस्ता सम्पदाले अरबौं आम्दानी गरेको छ । नेपाल पनि सांस्कृति र प्राकृतिक सम्पदामा धनी छ । 'माल पाएर पनि चाल नपाउने' नेपाली उखान जस्तै लुम्बिनी, पशुपति, सगरमाथा जस्ता सम्पदाहरूको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थित र पर्यटन प्रचारप्रसार गर्न सकेका छैनौं । सांस्कृतिक विविधताको धनी नेपाले  सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनलाई व्यवस्थित गरी अरबौं  आम्दानी गर्न सक्छ । 

चीनको भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति कठोर नीति छ । आर्थिक अनियमिततामा संलग्न राष्ट्र सेवकलाई फाँसी, आजीवन कारावास, सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत र जीवनभर कुनै दलको राजनीति गर्न नपाउने जस्ता कठोर कानुनी व्यवस्था छ । सन् २०१५ मा सुरक्षा मामिलाका पूर्व प्रमुख झोउ योंगकांग आजीवन काराबासमा परेका थिए । नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा कमजोर रहेको छ । नेपालले पनि ऐन, नियमको कडा पालना, आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र सुशासनका पक्षमा थप कठोर नीति आवश्यक छ ।  

राष्ट्रिय गौरव र एकताको भाव चीनमा अधिक छ । चीनका नागरिकमा राष्ट्रप्रेम अत्यन्त बलियो छ । हरेक नागरिक देशको विकासमा गर्व गर्छ । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी प्रति विश्वास, आस्था एवम् भरोसा व्यक्त गर्छ । जसले गर्दा राष्ट्रियता बलियो छ । नेपालमा राज्य र जनताबिच विश्वासमा गिरावट छ ।  राज्यका प्रतिनिधि र जनतामा इमान हराएको हो कि भन्ने अवस्था बन्न थालेको छ ।

नकरात्मक सोच, कुण्ठा र अनावश्यक टिप्पणीको संस्कार बढ्दो छ । राज्यका पदाधिकारीप्रति खिरिच्युटी र व्यङ्ग्य छ । जसले अभिभावकतत्व विहीनताको स्थिति पैदा गरेको प्रतीत हुने गर्दछ । त्यसैले सरकार र जनताप्रतिको भरोसा र विश्वासमा वृद्धि गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन सके नेपाली हुनुमा गर्वको अनुभूति हुने देखिन्छ ।  

अन्त्यमा, नेपालको द्रुततर विकास हामी सबैको अपेक्षा हो । चीनले जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक स्थायित्त्व, नतिजामूलक कार्यका लागि समयपालना, सडक, रेल र सुरङ मार्गको विकास, अनुसन्धान र सीपमूलक शिक्षाको विकासकाको योजना आवश्यक छ ।

त्यसैगरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिका लागि कृषक प्रोत्साहन, पर्यटन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कठोर नीति र बलियो राष्ट्रियताका लागि राष्ट्रप्रेम जस्ता सन्दर्भहरू चीनबाट सिक्दा नेपालको अपेक्षाकृत विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।  

(लेखक ढकाल, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)