बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना किन गर्ने ?

बालबालिकाहरु भविष्यका कर्णाधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । बालबालिकाको भविष्य वर्तमानको समयले निर्धारण गर्दछ । 

हरेक बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु उसको संबैधानिक हक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षाको हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाको अधिकारका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद १६ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

शिक्षा सम्बन्धी संबैधानिक मौलिक हकको ब्याख्या गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गर्दै राज्यले गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । 

यसै सन्दर्भमा सवै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने र बालबालिकाको भविष्यलाई उज्वल बनाई समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बनाउने योजनासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको सर्वविदितै छ । 

शैक्षिक सत्र २०८२ सम्पन्न गरि बालबालिकाहरु नयाँ तयारी, योजना र उत्साहका साथ विद्यालयमा भर्ना हुन आउदैछन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ३ दफा ६ ले ४ वर्ष पुरा भई १३ वर्ष उमेर पुरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई राज्यमार्फत अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभुत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी सोही ऐनको परिच्छेद ३ दफा ७ ले आधारभुत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दपmा १९ ले २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेको ब्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी वा नीजि क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न साथै कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुनका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, आज पनि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् । यदि विद्यालयमा आए भनेपनि विचैमा विद्यालय छोड्ने दर डरलाग्दो छ । विभिन्न कारणले बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु र विद्यालय भर्ना भएर पनि बिचमा कक्षा छोड्ने दर उच्च हुनु तथा कक्षा १ मा भर्ना भएको बालक वा बालिका कक्षा ८ सम्म टिक्न नसक्नु शिक्षामा आजको चुनौति हो । 

उल्लेखित समस्याको निराकरण गर्न र प्रभावकारी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । विद्यार्थी विद्यालय बाहिर हुनु या टिकाउ दर सन्तोषजनक नहुनुले भविष्यमा पर्ने यसको नकारात्मक दिर्घकालीन असरले समाजलाई पछाडी धकेल्छ ।

शैक्षिक सुधारका लागि अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय तह प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तथा अन्य सवै सरोकारवालाहरुबाट ठोस एकीकृत योजना बनाउन नसकेमा शैक्षिक सुधारको हाम्रो अभियान अभियानको रुपमा मात्र सिमित हुने र सिमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरु सधै विद्यालय बाहिर हुने तथा टिक्न नसक्ने समस्याको समाधान कहिल्यै हुनेछैन ।

तसर्थ, सवै बालबालिकालाई सबै अभिभावक जिम्मेवार भई समयमै विद्यालय भर्ना गरौं र नियमति विद्यालय पठाऔं । विद्यालयको औपचारीक शिक्षाले बालबालिकाको बैयक्तिक विकास, पढाई–लेखाई र अनुसन्धानमुखी ब्यवहार निर्माण र विकासमा मद्दत गर्छ । शिक्षा बिना भविष्य निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ ।

नियमित विद्यालयले बालबालिकाहरुलाई साथीहरूसँग मिलेर काम गर्न, सहयोग गर्न र समाजमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने ज्ञान र सीप सिक्दछन् ।  
शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिले सजिलै राम्रो काम पाउन सक्छ र आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न सक्छ । शिक्षा बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हो । विद्यालय जानु भनेको आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु हो ।

निष्कर्षः

विद्यालय जानु बालबालिकाको समग्र विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । बालबालिकाको मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक र जीवनोपयोगी सिपको बिकास गर्न पनि विद्यालय जानु अनिवार्य सर्त हो । यसले उनीहरूलाई सक्षम, सभ्य र सफल नागरिक बन्न मद्दत गर्छ तसर्थ सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरौ ।

-(लेखक केसी, भुवनेश्वर आधारभूत विद्यालय बागचौर, सल्यानमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)