यस्तो छ चेक बाउन्स सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

के तपाईंलाई कसैले दिएको चेक बाउन्स गर्नुभयो ? वा तपाईंले दिएको चेक बाउन्स हुने अवस्थामा छ ? अब पहिलेको भन्दा फरक भएको छ।

मानौं ,काठमाडौंका रामले साथीबाट पाएको २० लाखको चेक बाउन्स भएपछि अब उनले के गर्नुपर्छ?

नयाँ "बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो) संशोधन ऐन" ले ल्याएका परिवर्तनहरूलाई सजिलोसँग बुझौं।

नयाँ कानूनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष चेक बाउन्स गर्न जाँदा यसरी अगाडि बढाएको छ:

पहिलो चरण (४५ दिने मौका): बैंकले चेक दिने व्यक्तिलाई खातामा पैसा राख्न ४५ दिनको समय दिन्छ।

दोस्रो चरण (पैसा नआएमा): यदि ४५ दिनसम्म पनि पैसा जम्मा भएन भने मात्र चेक आधिकारिक रूपमा बाउन्स हुन्छ।

तेस्रो चरण (प्रमाणित फिर्ता): त्यसपछि, बैंकले ३ दिनभित्र तपाईंलाई "चेक बाउन्स भएको हो" भनेर प्रमाणित गरेर फिर्ता दिन्छ।

यदि ४५ दिनको समय दिँदा पनि चेक काट्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी गरेन र बैङ्कले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदियो भने मात्र फौजदारी कारबाहीको बाटो खुल्छ।

जाहेरीको हदम्याद:

पीडित पक्ष (चेक धारक) ले बैङ्कबाट चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्नेछ।

जाहेरी परेपछि अनुसन्धान अधिकारीले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ।

अनुसन्धानका क्रममा यदि प्रहरीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ भने सरकारी वकिलमार्फत मिलापत्र गर्न सकिन्छ।

अदालतमा पुगेपछि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अदालतबाटै मिलापत्र गराउन सकिन्छ।

यदि प्रतिवादीले चेकमा उल्लेखित रकम र कानूनबमोजिमको ब्याज धारकलाई बुझाएर मिलापत्र गर्‍यो भने उसलाई यस ऐनबमोजिम हुने कैद र जरिवानाको सजाय लाग्ने छैन। यसले दुवै पक्षलाई झन्झटबाट बचाउँछ र पीडितले आफ्नो रकम छिटो फिर्ता पाउँछ।

मिलापत्र नभए के हुन्छ?

यदि मुद्दा मिलापत्रमा नगई अदालतबाट प्रतिवादी दोषी ठहरिएमा उसलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सजायलाई बिगो (चेकको रकम) अनुसार, सोको प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याज भराइनेछ।

जरिवाना:

बिगो रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।

कैद सजाय (बिगो अनुसार):

- १५ लाख रुपैयाँसम्म: १ महिनासम्म कैद

- १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म: १ देखि ३ महिनासम्म कैद

- ५० लाखदेखि १ करोडसम्म: ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद

- १ करोडदेखि १० करोडसम्म: १ देखि २ वर्षसम्म कैद

- १० करोडभन्दा माथि: २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ

यसअघि विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अनुसार चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो। तर, अब उक्त दफा खारेज गरिएपछि धेरैलाई चेक अनादर मुद्दा सिधै जिल्ला अदालतमा लिएर जान मिल्दैन भन्ने लागो । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ ऐन जिवितै रहेको अवस्थामा सिधै जिल्ला अदालतमा पाँच वर्षसम्म मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ। पहिले कोर्ट फि राख्नुपर्ने थिएन भने अहिले देवानीमा लेनदेनको दाबी गरिने हुनाले बिगोको कोटफी राखेर मुद्धा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

समग्रमा, "बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२" ले चेक बाउन्सका मुद्दाहरूलाई समाधानमुखी र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेको छ।