आधारभूत सेवाको अभाव झेलिरहेको कान्छो जिल्ला, सरकारको ध्यान कहिले जाला ?

रुकुम पूर्व भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै दुर्गम र चुनौतीपूर्ण जिल्ला हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कान्छो जिल्लाको रुपमा स्थापित यस जिल्लामा तीनवटा गाउँपालिका रहेका छन्। यहाँका सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा  रहेका छन्, जहाँ ३१ वटा वडाहरू पर्दछन्। 

भौगोलिक रूपमा यो जिल्ला विकट हिमाली क्षेत्र भएकाले सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार सेवाको पहुँच पुगेको छैन । आधुनिक युगमा यहाँका नागरिकहरू आधारभूत सञ्चार सेवाबाट बञ्चित हुनु दुर्भाग्यकै बिषय बनेको छ । 

यो कुरा केवल असुविधा मात्र होइन, राज्यका नागरिकमाथिको उपेक्षा र सेवाको असमान वितरण हो भन्ने अनुभूति यहाँका जनताले वर्षौँदेखि गरिरहेका छन्।आधुनिक डिजिटल युगमा, जहाँ स्मार्टफोन र इन्टरनेटले समाजको हरेक क्षेत्रलाई जोडिरहेको छ, यहाँका नागरिक अझै पनि सिग्नल खोज्न डाँडा चढ्न बाध्य छन्।

रुकुम पूर्व हिमालको काखमा अवस्थित छ। वर्षा, हिउँ र कठोर मौसमले गर्दा सडक सम्पर्क अस्थायी हुन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार र विपद् व्यवस्थापनमा सञ्चारको भूमिका अत्यावश्यक छ। यहाँको जनसंख्या करिब ५८ हजार छ।

सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ र ६ खोपिचार, भूमे गाउँपालिको अधिकांश वडाहरू र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको १४ वटै वडामा नागरिक अझै पनि टेलिफोन र मोबाइल नेटवर्कबाट वञ्चित छन्। 

टावर निर्माण भए पनि नेटवर्क हुँदैन । बारम्बार समस्या उठाउँदा पनि फोन नउठ्ने वा औपचारिक मात्र जवाफ दिने प्रवृत्ति जारी छ। विकास र डिजिटल पहुँचको आधारभूत अधिकार सबै नागरिकको हो। तर यहाँका नागरिक दैनिक जीवनमा नेटवर्क खोज्न डाँडा चढ्न बाध्य छन्।

विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षा लिन पाउँदैनन्। परीक्षा फारम भर्न रुकुमकोट धाउनुपर्छ। शिक्षकहरूले अनलाइन शिक्षण गर्न असफल हुन्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, बिरामीलाई समयमै उपचार पुर्‍याउन कठिनाइ भएको छ। विपद्को बेला सूचना नपुग्दा उद्धार ढिलाइ हुन्छ। 

गत वर्षको पहिरोमा धेरै परिवारको घर प्रभावित भयो। सूचना समयमा टेलिकममार्फत नपुग्दा उद्धार टोली पुग्न घण्टौ लाग्छ। सबै पक्षमा सञ्चार अभावले सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई प्रभावित बनाएको छ।

बिहान उठ्ने वित्तिकै मोबाइल लिएर गाउँ भन्दा अग्लो डाँडामा पुग्नु पर्छ। अग्लो स्थानमा मात्र सिग्नल आउँछ। अधिकांश रुकुमेली विदेशमा छन्। घाम, वर्षा वा हिउँदमा उही नेटर्वर्क आउने प्रतीक्षा गरेर यहाँका सर्वसाधारण बसिरहेका छन् । नेटवर्क नआए मलिन अनुहार बनाउँदै फर्किनु पर्छ। 

विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षा, अनुसन्धान र परीक्षा फारम भर्न असमर्थ छन्। कलेज र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले मोबाइल नेटवर्क नहुँदा शिक्षा, समय र करियरमा असमानता भोगिरहेका छन्। शिक्षक र विद्यालयले पनि अनलाइन शिक्षण कार्य गर्न सक्दैनन्। युवाले व्यवसाय, जागिर र अनलाइन आवेदन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन्। यसले भविष्यको अवसरलाई निरन्तर प्रभावित पारिरहेको छ। 

स्थानीय किसान, व्यापारी र साना व्यवसायीहरू अनलाइन बजार, मूल्य जानकारी र सञ्चार अभावका कारण घाटामा परेका छन्। हामीले मोबाइलमा ग्राहकसँग सम्पर्क गर्न सक्दैनौं। पैसाको कारोबार ढिला भएको छ। बिचौलियाबाट अत्यधिक शुल्क तिर्न बाध्य छौं। यसरी नेटवर्क नहुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। साना व्यवसाय र ग्रामीण अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ। 

नेपाल टेलिकम र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी केवल टावर उभ्याउने मात्र होइन होला, सञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि हो। डिजिटल नेपाल, स्मार्ट सिटी र अनलाइन प्रशासनका योजनाहरू प्रभावकारी बन्न यहाँको नेटवर्क अनिवार्य छ। 

रुकुम पूर्वमा टावर बनेको भए पनि सक्रिय सेवा नदिने, गुनासा राख्दा फोन नउठाउने वा औपचारिक जवाफ मात्रै दिने व्यवहार नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। सञ्चार सेवा नपाउनु केवल सुविधा वा प्रविधिको कुरा होइन, अब त नागरिकको आधारभूत अधिकारको सवाल हो।

नागरिकले जानकारी पाउन, आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्न र सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन अधिकार राख्छन्। हामीले भोगिरहेको उपेक्षा र ढिलाइ अब सह्य हुन सक्दैन। यो केवल गुनासो होइन, यो न्यायको माग र नागरिक अधिकारको अपिल हो। 

बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा आम रुकुमेली जनताको तर्फबाट सञ्चार सुविधाको लागि तपशिलका माग वर्तमानका जल्दाबल्दा माग रहेका छन् । 
-  सम्पूर्ण अधुरा वा निष्क्रिय टावर तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने।
- स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने।
- टेलिकम शाखाले नागरिकका फोन र गुनासालाई जवाफ दिने प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्ने।
- रुकुम पूर्वलाई प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरी स्रोत र प्रविधि परिचालन गर्ने।
- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग मिलेर स्थलगत अनुगमन गरी समाधान सुनिश्चित गर्ने।

हामीले बारम्बार मौखिक र फोनमार्फत समस्या उठाएका छौं। जनताको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल कार्यान्वयनयोग्य कदम चाल्न आवश्यक छ। रुकुम पूर्वका नागरिकहरूको आवाजलाई बेवास्ता नगरी सञ्चार सुविधालाई प्राथमिकता दिन र वास्तविक परिवर्तनको अनूभूति दिलाउन सरकार समक्ष बिनम्र आग्रह गर्दछौ । 

(रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका -३ झुम्लाबाङ निवासी लेखक शेर्पाली नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम पूर्वको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)