जिल्ला प्रशासनको गेटमा अधिकारकर्मीहरुको धर्ना, नौ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश

रुकुम पश्चिम / रुकुम पश्चिममा ‘कानूनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार : हिंसारहित समाजको आधार’ भन्ने नाराका साथ बलात्कार बिरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरुवात गरिएको छ ।

६ महिनासम्म चल्ले बलात्कार बिरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियानको सुरुवातको दिन आईतबार रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिईएको छ । महिला अधिकार, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाका एक दर्जन बढी संघ सस्थाहरुले विभिन्न माग राख्दै धर्ना दिएका हुन् ।

बलात्कारबाट प्रभावित महिलाहरुको कानूनी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको लागि जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नराख्न कानून संशोधन गर्न, हिंसा प्रभावित तथा निजका आश्रितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्यवस्था गर्न र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि दवाव दिने उद्धेश्यले धर्ना तथा ज्ञापन पेश बुझाउने कार्यक्रम गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष ब्युझना पुनले बताउँनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रवेशद्वारमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम गरेर नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) का जिल्ला संयोजक दिपा धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बलात्कारको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेजी, द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शक्तिको आडमा हुने सबैखाले हिंसाको अन्त्य, दण्डहिनताको अन्त्य, न्यायलाई समाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा ब्याख्या गरिनुपर्ने माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा हिंसा बिरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पीडितहरुको सुरक्षा र सहज जीवनयापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पीडितले पाउने सेवा तथा न्यायपूर्ण वातावरण र बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाको नामबाट झन्झट बिना आत्मसम्मान सहितको पहिचानको माग गरिएको छ ।

इन्सेक रुकुमका प्रतिनिधि मनिषा केसीले अभियानमा ऐक्यबद्धताको लागि आह्वान गर्नुभयो । उहाँले महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चितताको लागि अभियान देशव्यापी राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन भएकोले सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, मानव अधिकार रक्षकहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, कलाकार, कानून निर्माता लगायत सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुमा सहयोग र ऐक्यबद्धताको लागि अनुरोध समेत गर्नुभयो ।