कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा बढी

कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटमध्ये ७५.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारका विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९१ करोड १ लाख ७९ हजार ८५८ रुपैयाँ ४६ पैसा खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७५.९८ प्रतिशत हो ।

खर्चमध्ये चालुतर्फ ७३.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७६.२० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यस्तै  मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ७ करोड ९ लाख १ हजार ४४२ रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च गर्दै ७४.०८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गरी ७२.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ६४.२७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च गरी ५७.०९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ बजेटमध्ये ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गर्दै ५५.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको असार मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार प्रदेश सरकारको ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेन ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा खर्च प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।