नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र विकास

राज्य विकासको मूल आधार राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत निरन्तरता र प्रभावकारी नेतृत्व हो। नेपालले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको यात्रा थालेको करिब सात दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण हाँसिल गर्न नसक्नु गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न बनेको छ।

वि.सं. २०४६ साल यता ३५ वर्षमा ३० वटा सरकारहरू फेरिएका छन् । संघियता यताको प्रदेश सरकार त यसमा जोडिएको छैन । यस सन्दर्भमा यहाँ केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन्स् कतै वर्तमान जन आक्रोश यसै शृङ्खलाको उपज त होइन ? 

राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक होरु राजनीतिक अर्थशास्त्रका विद्वान्हरूका अनुसार कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, स्थिर राज्य सञ्चालन संस्था, पूर्वानुमान योग्य नीतिगत वातावरण अपरिहार्य शर्तहरू हुन्।

बारम्बार सत्ता परिवर्तन हुने राज्यमा नीति निरन्तरता भङ्ग हुन्छ, राज्य क्षमता कमजोर र विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन । हन्टिङ्गटनले आफ्नो कृति Political Order in Changing Societies (1968) मा भनेका छन् कि विकासोन्मुख समाजहरूमा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण तीव्र सामाजिक परिवर्तन र कमजोर राजनीतिक संस्थाबीचमा असन्तुलन हो। जब राजनीतिक संस्थाहरू पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुँदैनन्, तब बारम्बार सत्ता परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ, जसले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ। 

डुगालसको Institutional Theory नुसार संस्थाहरू ९संविधान, कानुन, नीति, प्रशासनिक संरचना० स्थिर र निरन्तर नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। बारम्बार परिवर्तन हुने सरकार र नीति वातावरणले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ, दीर्घकालीन योजना असम्भव बनाउँछ र राज्य क्षमतामा क्षय ल्याउँछ। 

डुरान एस्मोग्लु र जेम्स रबिनसनले Why Nations Fail (2012)मा राजनीतिक स्थिरता र समावेशी संस्था को महत्त्व औंल्याउँदै अस्थिर र इलाइट वर्ग केन्द्रित राजनीतिक प्रणालीले विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता हुँदा संस्थाहरू शासक वर्गको हितमा प्रयोग हुन्छन्, जसले दीर्घकालीन विकासलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालको सन्दर्भ यि सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छ । वि. सं. २००७ सालको परिवर्तनले राणा शासन अन्त्य गरे पनि यो अवधि स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा बिना शक्ति बाँडफाँडको अस्पष्टतामा बित्यो । दश वर्षमा बारम्बार सरकार परिवर्तन तथा राजा र तत्कालीन दलहरुबिचको द्वन्द भइ रहयो । यसले प्रजातन्त्रको मुल मर्म राज्य निर्माणको प्रक्रिया अधुरो रह्यो । विकासभन्दा सत्ता संरचना कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधान बन्यो ।

वि. सं. २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भयो । पञ्चायत कालमा राजनीतिक अस्थिरता सतही रूपमा समाप्त भए पनि शासन प्रणाली जनप्रतिनिधि र जवाफदेहिता बिहिन भयो । यद्धपी नीति निर्माणको सन्दर्भ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय समय मानिन्छ । यसले के देखाउँछ भने स्थिरता मात्र विकासको पर्याप्त सर्त होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ।

वि. सं. २०४६ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पछि को चरम राजनीतिक अस्थिरताले ०६२/६३ को जनआन्दोलन निम्त्यायो । २०४६ सालको आन्दोलनले नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनःस्थापित त गर्‍यो  तर दलहरूबीच वैचारिक प्रतिस्पर्धा भन्दा सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको हावी भयो । झण्डै १६ वर्षमा १४ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुनुले नीति निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका साथै र दीर्घकालीन योजना बन्न सकेनन् ।

अस्थिरता बिच यसै अवधिमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो र राज्यको ठूलो स्रोत सुरक्षा र सैन्य खर्चमा सिमित हुन पुग्यो । आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरताले ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु का साथै निजी क्षेत्र पलायन र विकास प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्यो ।

वि.सं. २०६२/६३को आन्दोलन पश्चातको अन्तिरिम संविधान जारी र गणतन्त्रको स्थापनासंगै आन्तरिक द्वन्द समाप्त भएर देश स्थायित्व तिर जान्छ कि भन्ने जनअपेक्षा थियो । यस यता १६ वटा सरकार परिवर्त भए छन् ।  झनै ‘स्थायी अस्थिरता’ कायम भए जस्तो देखियो । यस पछिका गणतन्त्र र संघीय संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि शासन शैलीमा गुणात्मक सुधार देखिएन ।

नेपालको संविधानले संघीयताको व्यवस्था गरे संगै सरकारको गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक वृद्धि हुनुका प्रशासनिक खर्च तीव्र भयो तर सेवा प्रवाहले संघियताको मर्म स्पर्श गर्न नसकेको लान्छना खेप्नु परि रहेको छ । 

यस यता नेपाल झनै संक्रमणको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । यस अवस्थालाई राजनीतिक विज्ञानमा “chronic instability” भनिन्छ, जहाँ परिवर्तन निरन्तर हुन्छ तर सुधार हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरताको विकासमाथि मुख्य प्रभाव रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई निम्न संरचनात्मक तरिकाले अवरुद्ध गर्दछ :

नीति निरन्तरताको विघटन : सरकार वा नेतृत्व फेरिँदै जाँदा नीति निरन्तरता र परिवर्तन भए। सरकार पटक-पटक परिवर्तन हुँदा कर नीति, ऊर्जा नीति वा लगानीसम्बन्धी नियमहरू पनी फेरीनाले दीर्घकालीन योजनाहरू अधुरै रहँदै आएका छन्।

राज्य क्षमताको क्षय : जवाफदेही सरकारको विपरित सत्ता संघर्षले दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा भएन।  विकास खर्च वर्षेनी लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, ठूला आयोजना (जस्तै : मेलम्ची खानेपानी, फास्ट ट्रयाक, भैरहवा विमानस्थल) समयमा सम्पन्न नहुनु राज्यको कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीको ठोस प्रमाण हो।

भ्रष्टाचारको संस्थागतकरण : अस्थायीत्वको कारण भ्रष्टाचार व्यक्तिगत नभई प्रणालीकै सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास (जस्तै : ठेक्का, सरुवा, सेवा प्रवाहमा घुस सामान्य अभ्यास बन्नु) बन्न पुग्यो । नेपाल लगातार Transparency International काे Corruption Perceptions Index मा कमजोर स्थानमा रहनुको साथै FATF को ग्रे लिस्टमा समेत राखिएको छ । यसकै कारण नेपालले आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरू समयसीमाभित्र पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसक्नु संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत हो।

लगानी वातावरणको अनिश्चितता : लामो समय सम्म देशमा लगानीको वातावरण कन्न नसक्नु विकासको लागि अभिसाप हो । नीति, कानुन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी सुरक्षित नदेखिएकोले देशी तथा विदेशी लगानी कर्ताहरु बाहिरिन पुगे । कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुनु, नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विदेशी प्रत्यक्ष लगानी अपेक्षाकृत न्यून रहनु लगानीकर्ताको अनिश्चितताको तथ्य हो।

मानव पूँजी पलायन : दक्ष र शिक्षित जनशक्ति अवसरको खोजीमा देश छोडेर बाहिरि रहेका छन् । प्रत्यक वर्ष ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिनु तथा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै टिक्न नसक्नु नेपालका लागि गम्भीर ‘ब्रेन ड्रेन’ को यथार्थ हो।देश भित्रको मानव पुजि समेत देशमा नरहे कसरी सिर्जनसिल दिगो विकास सम्भव रहन्छ ।

अन्तमा नेपालको विकास अवरुद्ध हुनु आकस्मिक घटना नभइ निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको संरचनात्मक परिणाम हो। नेपालको राजनीतिक इतिहांस र विकासलाई तुलना गर्दा शासन प्रणालीमा परिवर्तन मात्र देश विकासको लागि पर्याप्त छैन ।

देशको दिर्घकालिन विकासको लागि स्थिर, जवाफदेही र निश्वार्थ राजनीतिक संस्थाको आवश्यक्ता रहन्छ । अन्ततः नेपालको विकास संकट स्रोतको होइन, शासनको संकट हो । राजनीतिक स्थिरता लोकतन्त्रसँग विरोधाभास होइन, बरु दिगो लोकतन्त्रको पूर्वसर्त हो । विकास हुन नसक्नुको दोष राणा र पञ्चायतलाई मात्र थुपारेर वर्तमान समयमा राजनीतिक मुक्ति खोज्नु नागरिक न्याय पक्कै पनि होइन ।

- लेखक खड्का, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा विपद् फोकल पर्सनको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)