राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, दुर्गमका विपन्नका लागि 'जीवनदान'

दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका विपन्न गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जीवनदान नै साबित भएको बताइएको छ । सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रममार्फत गरिने हवाई उद्धार वरदान सरह बनेको छ । 

आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले यो कार्यक्रम सफल र प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो तीन वर्षमा आठबिसकोट नगरपालिका क्षेत्रमा आठ पटक हेलिकोप्टर माग गरेर जोखिममा रहेका महिलाको ज्यान जोगिएको बताउनुभयो ।

जिल्लाको दुर्गम स्थानमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य गम्भीर भएमा उनीहरूको ज्यान जोगाउन हवाई उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा विपन्न अवस्थाका उनीहरूलाई सरकारले नै उक्त सुविधा दिएकाले राष्ट्रपति महिला उत्थान जीवनदान नै बनेको नगरप्रमुख केसीले उल्लेख गर्नुभयो । केही वडामा सहज सडक सुविधा नहुँदा हवाई उद्धार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लुम्बिनी गौतमले सुविधासम्पन्न प्रसूति सेवाको अभावमा हुने अकाल मृत्युबाट गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको ज्यान बचाउने कार्यमा यो कार्यक्रम सफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका महिलाको अकालमा हुने सम्भाव्य मृत्युबाट बचाउन, महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन, नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउन, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्ने काममा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारिता उच्च रहेको जनाउनुभयो । 

पछिल्ला तीन वर्षमा रुकुमपश्चिममा यो कार्यक्रमबाट १७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरेर ज्यान बचाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अत्यधिक रक्तस्राव भएका, पाठेघरको नलीमा गर्भ रहेका, बेहोस अवस्थामा रहेका, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका, सुत्केरी हुन नसकेका लगायतका जटिल प्रसूति अवस्थाका महिलालाई उद्धार गरिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीका अनुसार मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउने मुख्य उद्देश्य बोकेको यो कार्यक्रम रुकुमपश्चिममा पूर्ण रूपमा सफल भएको छ । प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७९/८० मा तीन पटक, आव २०८०/८१ मा तीन पटक र आव २०८१/८२ मा नौ पटक हेलिकोप्टरमार्फत गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको उद्धार गरिएको छ । चालु आवको साउन महिनामा मात्रै दुई जना महिलाको हवाई उद्धार गरेर ज्यान बचाउन सफल भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्था, सम्बन्धित पालिकाको सिफारिससहितको कागजातको आवश्यकता पर्ने भए पनि पहिले उद्धार र त्यसपछि प्रक्रियागत कागजात भन्ने मान्यताबाट काम भइरहेकाले प्रशासनले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम १९ वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा र अन्य जिल्लामा आंशिक रूपमा गरी ४८ वटा जिल्लामा लागु भएको छ । सुविधासम्पन्न प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै घर फर्कंदा यातायात खर्च र पोषण खानाका लागि नगद २० हजार रुपियाँसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।