स्थानीय तहमा गरिने कर्मचारीको स्तरवृद्धि र करार भर्ना अवैध छ : अध्यक्ष रेग्मी

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले स्थानीय तहहरुले गर्ने कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि अवैध भएको बताउनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिममा कार्यालय प्रमुखहरुसँग भएको छलफलमा अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारीको स्तरवृद्धि र करारमा कर्मचारी भर्ना अवैध रुपमा हुने गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले दरबन्दी सिर्जना नगरेर, आवश्यकता नहेरेर, आयोग र सम्बन्धीत कार्यालयलाई जानकारी नदिएर स्तरबृद्धि गर्ने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य ऐनको कुनैपनि दफामा नभएको जनाउनुभयो । कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य पदमा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी लुकाउने प्रवृति समेत रहेकोले पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । करारमा कर्मचारीहरु भर्ना गर्नलाई विभिन्न कार्यालयहरुले रिक्त दरबन्दी लुकाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।   

आयोगका अन्य सदस्यहरुसहित जिल्ला आउनुभएका अध्यक्ष रेग्मीले विभिन्न कार्यालयहरुले रिक्त दरबन्दी लुकाएर आफू अनूकुल करारमा कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने गरेको पाईएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य कुनैपनि पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाईने व्यवस्था भएकोले त्यस्ता कार्य नगर्न उहाँले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । शक्तिमा हुनेले पदको दुरुपयोग गर्ने भएकोले त्यसतर्फ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सजक भएर कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

कर्मचारी अभावमा काम नभएको भन्ने गुनासोलाई ईङगित गर्नुहुँदै अध्यक्ष रेग्मीले रिक्त दरबन्दी खुलाई कर्मचारी माग भई आएमा पदपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी आयोगले लिने बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, ‘तपाईलाई अप्ठ्यारो परेको बेला कसैले जोगाउन आउँदैन, जनताले दिएको करको दुरुपयोग नगर्नेगरी कानूनसम्मत काम गर्नुहोस् ।’

सरकारले दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै काजमा कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहले अवैध रुपमा कर्मचारीको स्तरबृद्धि गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुलाई फोकस गरेर मर्यादाक्रम ल्याउने, व्यक्तिगत इरादाहरु पुरा गर्नलाई ट्रेड युनियनहरु सक्रिय हुँदा कर्मचारी क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले ल्याएको ऐन, कानूनहरु पालना गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । 

लामो समयपछि निजामती कर्मचारी ऐन संसदमा टेबल भएकोले चाँडै नयाँ ऐन आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त ऐनको लागि लोक सेवा आयोगले आवश्यक परामर्श पठाईसकेको समेत अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।