कर्णालीको शिक्षा योजना समावेशी र गुणस्तरिय बनाउन जोड

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरिय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रदेश शिक्षा योजना निर्माणका लागि क्षमता, कमी तथा प्राथमिकता पहिचानका लागि सुर्खेतमा मंगलबार आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरुले समावेशी शिक्षामा जोड दिएका हुन् ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित एक्सेस परियोजनाले आयोजना गरेको कार्यशालामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । एक्सेस परियोजना नागरिक समाजको भूमिका सुदृढिकरणमार्फत सबैको लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न पिपुल इन निड, एकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र नेपाल अपाङ्ग महिला संघको साझेदारीमा सञ्चालित छ । 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार शिक्षा योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरिय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो । 

कार्यक्रममा समुदाय, विद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदार निकायले सबैको लागि शिक्षाको लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा समेत छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले समावेशी, न्यायोचित र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि एउटा व्यक्ति वा निकायको पहलकदमी मात्रै सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । योजना जति राम्रो बनाएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाम प्रतिफलमूखी नहुने उहाँको भनाइ छ ।

सचिव श्रेष्ठले दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीहरुको लागि आवासिय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो  । शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी प्राविधिक तथा व्यवसायीक रुपबाट पनि हेरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत (आठौं) बलवीर सुनारले प्रदेश सरकारले तयार गरेको शिक्षा क्षेत्र योजनाको मस्यौदाको सारांश, यस आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको सारांश र समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कर्णालीको अवस्था चुनौती र सम्भावनामा प्रादेशिक प्राथमिकता विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

उहाँले कर्णालीमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकको कमी, तथ्याङ्क र पहिचान प्रणालीको अभाव,  सामाजिक सोच र चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता र मौसमी बसाइँसराइ समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

त्यसैगरी पिपुल इन निडका प्रदेश संयोजक मञ्जु लोहनीले स्थानीय तथा प्रदेशस्तर र सरोकारवाला निकायसँग समावेशी शिक्षाको बिषयमा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेषगरी बालिका, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न परिवारका बालबालिका र भौगोलिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यी बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनु कर्णालीमा अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको लोहनीले उल्लेख गर्नुभयो ।  

कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षा योजनाका प्राथमिकताहरु समेत निर्धारण गरेका छन् भने ती प्राथमिकताहरु मन्त्रालयमा पेश गरेर कार्यान्वयमा सहकार्य तथा  पैरवी गर्नेछन् ।