रोम विधान अनुमोदनका लागि सिडियोमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै रुकुम पश्चिमका मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

शुक्रबार बिहान रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतममार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो।

ज्ञापन पत्रमा मानवअधिकार संजालका प्रतिनिधि अधिवक्ता गणेश हमाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधि जीवन खडका, गैसस महासंघका अध्यक्ष भीमराज ओली, नेपाल बार एसोशिएसनका जिल्ला सचिव टेक बहादुर खडका र अन्तर पार्टी महिला संजालका अध्यक्ष हिमकुमारी केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

यस्तै महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष ब्युँझना पुन देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष सुमित्रा केसी, हरप्लेसका प्रतिनिधि महेश केसी, बाल बिवाह बिरुद्धको साझा अभियानका अध्यक्ष गोकर्ण खडका, छोरी संजालकी जिल्ला सचिव लक्ष्मी रावल, युवा मानवअधिकार रक्षक संजालका प्रतिनिधि लक्ष्मी खत्री र अपांग बहु उद्देश्यीय पुनस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष खम्बु रावलको पनि ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले रोम विधान अनुमोदन सम्बन्धी नागरिक समाजको यो मागलाई तत्काल सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कतिपय विषयहरूलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको ईन्सेक प्रतिनिधि जीवन खडकाले जानकारी दिनुभयो ।