यस कारण रुकुमका भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणको रकम पाएका छैनन् 

जाजरकोट भूकम्पको ३० महिना पुरा हुँदा पनि भूकम्पबाट क्षति भएका नीजि आवासहरु पुनर्निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । 

भूकम्पपछिका दुई वर्ष पुनर्निर्माणको कार्यविधिमै अल्झिएको र त्यसयता झन्झटिलो प्रक्रिया र मुद्धा मामिलाको कारण पुनर्निर्माणको काममा ढिलाई भईरहेको बताईएको छ । 

पुनर्निर्माणमा भईरहेको ढिलाईको बिषयमा रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनावश्यक बहानाबाजी गरेर पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ता नै माग नगरिदिएको बताएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी व्यवस्था र प्रक्रिया वेवास्ता गरेर समस्या समाधान नहुने जनाएको छ । 

आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रबि केसीले क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) भईसकेको र पुनर्निर्माणको लागि वडास्तरमा सम्झौता भईरहेका लाभग्राहीहरु समेतको पहिलो किस्ता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले माग नगरिदिको बताउनुभयो । यस बिषयमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला सभा र पालिका प्रमुखहरुको बैठकबाट लाभग्राही कायम भएका भूकम्प पिडितहरुको पहिलो किस्ताको रकमका लागि संघीय सरकार तथा सम्बद्ध निकायमा ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय समेत गरिएको नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थाप समितिको बैठक नबोलाएको र पुनर्निर्माणको रकम माग नगरिदएको आरोप पालिका प्रमुखहरुको रहेको छ । 

यस बिषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानीले प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट वास्तविक लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकारात्मक पहलकदमी भईरहेको जनाउनुभयो । उहाँले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेका अवरोधहरु हटाउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्दा पनि वेवास्ता गरेर उल्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दोषारोपण गर्ने काम भईरहेको बताउनुभयो ।

प्रजिअ थानीका अनुसार विगतमा राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा हचुवाका भरमा लाभग्राही कायम गरिएको, डिडिए गरिएको, वास्तविक भूकम्पपीडितहरुलाई छुटेको भन्दै गत पुस महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा परेको छ । आयोगले त्यसउपर छानबिन गरेर कारबाहि प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरेको छ । 

प्रजिअ थानीले भन्नुभयो, “मैले उक्त मुद्धा समाधानका लागि सबै पालिकाहरुलाई गुनासो संकलन गर्न र समाधान गर्न स्थानीय गुनासो व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरे, तर सानीभेरी गाउँपालिका र चौरजहारी नगरपालिका बाहेक अरु पालिकाले गुनासो आह्वान नै गरेनन् ।” 

गुनासो आह्वान गरेर सुनुवाई तथा कारबाहि प्रक्रिया गरिदिएमा अख्तियारको उजुरीलाई सोहि आधारमा समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । तर मुद्धा छानबिन गर भनेर आयोगले निर्देशन गर्दा गर्दै हचुवाको भरमा कानूनी प्रक्रिया मिच्न नसकिने प्रजिअ थानीले उल्लेख गर्नुभयो ।

छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा समेत प्राप्त गुनासो उपर प्राविधिक समितिले मूल्याङकन गर्ने गरी निर्णय भई काम भईरहेको जानकारी दिनुहुँदै प्रजिअ थानीले प्रक्रिया मिलाएर, कानूनको अधिनमा रहेर भूकम्प प्रभावितहरुलाई अनुदान दिनुपर्यो भन्दा केहि पालिका प्रमुखबाट बलमिच्याई भएको बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माण कार्यविधिले समेत उजुरी आएका प्राविधिक टोलीले पुनः मूल्याङकन गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेकोले कानूनी व्यवस्था ख्याल गर्न समेत प्रजिअ थानीले अनुरोध गर्नुभयो ।