अवैध नेपाली आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने भारतको नयाँ कानुन

भारतको गृह मन्त्रालयले एक सुरक्षा कानुन जारी गरेर भारतमा प्रवेश गरेका ‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने भएको छ । भारतको आप्रवासनसम्बन्धी कानुनअनुसार यस्तो गरिने भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डियाले उल्लेख गरेको छ ।

समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार यो नियम यही १ सेप्टेम्बर अर्थात् गत सोमबारबाट लागू गर्न भनिएको छ । यही साल आप्रवासन तथा विदेशीहरूबारे बनेको ऐनअनुसार नेपालीहरूलाई यस्तो कारबाही हुने भएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेशका सात जिल्लाहरूमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुने भएको हो ।

उत्तर प्रदेशका पलिभिति, बारैच, श्रभस्ती, लाकमिपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लाहरूमा यो नियम कडाइका साथ लागू गरिएको छ । शिक्षा, स्वाथ्य, व्यापार तथा कामका लागि भारत पुग्ने नेपालीहरू बढेको भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको बताइएको छ ।

यस्तै, नयाँ कानुनअनुसार गैरकानुनी काम गर्ने विदेशी सहभागी हुने वभिन्नि क्लब, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन केन्द्रहरू सरकारी अधकिारीहरूले बन्द गर्न सक्ने पनि नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

के छन् नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर लाइएका आरोप ? 

नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर जारी गरेको नयाँ कानुनमा विभिन्न तर्क छन् । नेपालीको भारत प्रवेश कुनै दस्तावेजबिना हुने एक तर्क छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार नेपालीहरूको नाममा विदेशीका ‘गुप्तचर’ घुस्ने पनि एक शंका राखिएको छ । अवैध आप्रवासन तथा ‘असामाजिक काम’ गर्ने पनि अर्को तर्क राखिएको छ । पछिल्लो हप्तामा तीन पाकिस्तानीहरू नेपालहुँदै भारत छिरेको भन्ने भारतीय मिडियामा समाचार आएसँगै भारतले नयाँ कानुन ल्याएको भारतीय मिडियाले सार्वजनिक गरेका हुन् । 

के छ नयाँ कानुनमा ? 

गत ४ अप्रिलमा जारी गरिएको कानुनमा विभिन्न प्रावधान छन् । पासपोर्ट वा कुनै आधिकारिक कागजात नबोकी भारत प्रवेश गरेका पाइएमा पाँच वर्षसम्मको कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान आप्रवासन तथा विदेशीहरूबारे बनेको ऐनको दफा २१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, नक्कली कागजात बनाएर भारत प्रवेश गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद तथा दश लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान दफा २२ मा छ । नयाँ ऐनका ३६ दफा छन् । पहिले भारतको आप्रवासन ब्युरोको रूपमा एक नियामक निकायको रूपमा चिनिएको संस्थालाई अहिले बलियो कानुनले परिभाषित गरिएका अधिकार दिइएको छ । यसले ब्युरोलाई झन् शक्तिशाली बनाएको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ । 

आप्रवासन अगाडि मतदाता बन्न नेपालबाट बिहे गरेर पुगेका बुहारीलाई भारतको कडाइ 

गत २४ जुनमा भारतको निर्वाचन आयोगले स्पेसल इन्टेन्सन रिभिजन लागू गर्‍यो । त्यसले बिहारको मतदानमा भाग लिनका लागि आफ्नो जन्मदर्ता, आफ्ना मातापिताको जन्मदर्तालगायत भारतको नागरिक भएको पहिचानका प्रमाणपत्रहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले लामो समयदेखि मतदाता हुँदै आएका भारत बुहारी बनेर पुगेका नेपालीहरूलाई मतदाता बन्न सकस बनाएको भारतका विभिन्न जानकारहरूले उल्लेख गरिसकेका छन् । छिमेकी बिहारमा नेपालबाट बिहे गरेर गएका बुहारीहरूलाई तनाव दिएको भारतीय नियमले अहिले नेपालबाट उत्तर प्रदेश पुगेकाहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ कानुन बनाएको सार्वजनिक भएको छ । 

बंगलादेशसँगको आप्रवासनमा पनि बदनाम भारतका गृहमन्त्री अमित शाह 

नेपालसँगको खुला सीमामा कडाइ गरेका भारतका गृहमन्त्रीले यस अगाडि भारतको पश्चिम बंगल तथा उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा अवैध बंगलादेशी आप्रवासीहरू आएको भन्दै धेरैलाई डिपोर्ट गरेका थिए । नेपालजस्तो खुला सिमाना नभए पनि भाषा र संस्कृति मिल्ने कारण बंगलादेशका धेरै आप्रवासीहरू विभिन्न काममा भारतमा आउने गरेका थिए ।

विभिन्न विश्व मिडियाहरूले ढुंगामा राखेर बंगलादेशीहरूलाई सीमा पुर्‍याएर खोलामा झारिएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । बंगलादेशबाट भारतमा आएकाहरूलाई ‘धमिरा’ भनेको कारण पनि अमति शाहको चर्को आलोचना भएको थियो ।