शिक्षा बिधेयक सच्याउनुपर्ने माग राख्दै प्याब्सन रुकुमले मुसिकोटमा बुझायो ज्ञापनपत्र

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) रुकुम पश्चिमले सरकारले ल्याएको शिक्षा बिधेयक सच्याउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

प्याब्सनले आज मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिश्थापन गर्ने गरी आएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा केहि कानूनी विषयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाईएको छ । निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने अवस्था आउने गरी बिधेयक ल्याउन खोजेको प्याब्सनको बुझाइ रहेको छ । 

ज्ञापन पत्रमा मुख्य गरी चार वटा बिषय सच्याउन माग गरिएको छ । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष बिमल कुमार शर्माले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग राखिएको जानकारी दिनुभयो । 

ज्ञापन पत्रमा एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्वन गरिरहेको राज्यको कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने ढङ्गको गलत भाष्य निर्माण गरी, राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रवाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्त अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास मात्रै भएको उल्लेख छ । 

विप्ज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा शिक्षा अधिकृत ज्यूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माणको यो सङ्गीन घडीमा हामीमाथि हुने चरम विभेद रोकिदिन र समोचित सम्बोधनका निम्ति सहजीकरण गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौ ।’

उक्त ज्ञापनपत्र मुसिकोट नगरपालिकाका उप प्रमुख बिमल कुमार पुन, मुसिकोट नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख बिनाराम खड्कालाई बुझाईएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्याब्सनका पूर्व केन्द्रिय सदस्य एवम् तालिम विभागका सदस्य जयबहादुर थापा, प्याब्सनका केन्द्रिय कानून विभागका सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश समितिका प्रमुख सल्लाहकार खड्क बहादुर कुँवर, विजयश्वरी बोर्डिङ्ग स्कुलका सञ्चालक अनिता भण्डारी लगायतकाे सहभागिता रहेको थियो ।