त्रिवेणीका अनुदान शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी भन्छन् : 'जायज पाँच माग छन्, पुरा गरियोस्'

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत गाउँपालिका अनुदान शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफ्ना पेशागत हकहित र सेवा–सुविधासम्बन्धी पाँच बुँदे माग गाउँपालिकामा पेश गरेका छन् । 

गाउँपालिका अनुदान शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी समितिका अध्यक्ष सर्वजीत ओलीको नेतृत्वमा सोमबार गाउँपालिका पुगेर उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीलाई माग पत्र  बुझाएका हुन्  ।

अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक तथा विद्यालय सहयोगी कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् । समितिले लामो समयदेखि स्थानीय शिक्षाको स्तरोन्नति र पठनपाठनमा योगदान दिँदै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, सेवा–सुविधा र कार्य वातावरण सुधार गर्न माग गरेको छ ।

समितिले अघि सारेका मागमा पेशागत सुरक्षा, आत्मसम्मान र मनोबल अभिवृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐनअनुसार तलब–भत्ता निर्धारण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, आन्तरिक पदपूर्तिमार्फत माथिल्लो तह तथा दरबन्दीमा समायोजन र रोस्टर तथा परीक्षा शुल्कको भार विद्यालयले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख  गरिएको छ ।

समितिले गाउँपालिका अनुदानका शिक्षक तथा कर्मचारीले हाल पाइरहेको तलब–भत्ता श्रम ऐनअनुसार नरहेको र लामो समयदेखि तलबमा आवश्यक वृद्धि हुन नसकेको जनाएको छ । महँगीलाई ध्यानमा राख्दै श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सोहीअनुसारको तलब–भत्ता निर्धारण गरी लागू गर्न माग गरिएको छ ।

गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यक्रममा तोकिएको योग्यता पुगेका सम्पूर्ण गाउँपालिका अनुदान शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन माग गरिएको छ ।

गाउँपालिका अनुदान कोटाअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भएमा वा नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएमा कार्यरत योग्य र योग्यता हासिल गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीमध्ये माथिल्लो तह वा रिक्त पदमा जान इच्छुकलाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित विद्यालय र गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको समन्वयमा आन्तरिक पदपूर्तिमार्फत समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि समितिले माग गरेको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा छनोट प्रक्रियामा सहभागी उम्मेदवारले व्यहोर्नुपर्ने रोस्टर खर्च तथा परीक्षा शुल्क अत्यधिक हुने गरेको भन्दै त्यसको आर्थिक भार उम्मेदवारमा नपारी सम्बन्धित विद्यालयले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । समितिले स्थानीय शिक्षा क्षेत्रमा अहोरात्र खटिँदै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीका न्यायोचित र आधारभूत मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर गाउँ कार्यपालिकाबाट आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।