द्वन्द्वकालका बलात्कृतलाई न्याय छैन, घर र समाजकै डर छ

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी रुकुमपश्चिमकी ४२ वर्षिया सम्झना (नाम परिवर्तित) को शारिरीक र मानसिक अवस्थाले उहाँलाई लागिरहन्छ कि यसरी जिउँदो लाश बोकेर कतिन्जेल बाँचू ? उहाँको शारिरीक र मानसिक हविगतले पनि यो कुरा दर्शाउँछ । सामूहिक बलात्कार अनि यौनाङ्गमा बन्दुकको नाल घुसारेर दिएको यातना सम्झदा अहिले पनि उहाँलाई बेहोसी अवस्थामा पुर्याउछ ।

सम्झनाको जस्तै कहानी छ, ४० बर्षिया शर्मिला (नाम परिवर्तित)को । तत्कालिन माओवादी खोज्न गाउँ पसेको प्रहरीले घरमा बसेका सोझा श्रीमान्लाई जंगलमा लगेर  गोली हान्नु अघि ‘मेरो श्रीमान् निर्दोष हो, कहि कतै लागेको छैन छोडिदिनुस्’ भनेर बिलौना गर्दै पछि लागेकी शर्मिलाले श्रीमानकाे छातिमा आफ्नै अगाडी तातो गोली छिरेको देखिन् । मृत श्रीमानको ढलेको शरिर कै अगाडी तिनैबाट सामूहिक बलात्कारको शिकार हुनुभयो । गोली खान्छेस् की चुप लाग्छेस् भनेर शरिर लुछेको त्यो पीडाले उहाँ अहिले पनि बेचैनी हुनुहुन्छ, बिक्षिप्त हुनुहुन्छ ।

सम्झना र सर्मिला जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको बलात्कारको पीडाले अहिले पनि धेरै महिलाले  भित्रभित्रै आफूहरुलाई जलाइरहेछन् । न कहिकतै भन्ने ठाँउ छ, न त कराएर रुने अवस्था । द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका यी वास्तविकताहरु द्वन्द्वकै जगमा बनेका सरकारले वेवास्ता गरेको गतिलो प्रमाण हुन् ।

एकातिर शारिरीक अस्वस्थता, अर्कोतिर आफू बलात्कृत भएको कुरा थाहा भएमा समाजमा हुने तिरस्कार र परिवारबाटै हुन सक्ने सम्भावित घृणाले बलात्कृतहरुलाई अहिले पनि मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेका छन् । 

२०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई पूर्णविराम दिँदै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता  भएको मङ्सिर ५ गते १९ वर्ष पुरा भएर २० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुरा हुँदा पनि मृतकका परिवार, घाईते, बिस्थापित परिवारहरुले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने द्वन्द्वमा बलात्कृत भएकाहरुले उस्तै पीडा बोकिरहेका छन् । उनीहरुलाई खास ब्यथा पोखेमा समाजबाटै तिरस्कृत हुने डर छ । 

कानून छैन, सामाजिक तिरस्कारको डर छ

द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका र बलात्कार भएका महिला घरबार बिग्रन्छ, घरबाट निकाल्छन्, समाजबाट धकेल्छन्, हेलाको पात्र बन्छु भन्ने डरले अहिलेसम्म यो पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको मनोविमर्शकर्ता कमला खड्का बताउँनुहुन्छ । खड्काका अनुसार न कहि कतै भन्ने वातावरण छ, न त राज्यले संरक्षण गर्न सक्छ ।  उनीहरुमा  निन्द्रा नलाग्ने, रिंगटा लाग्ने, छटपटि हुने, टाउको दुख्ने, एकोहोरो भएर शरिरमा चिटचिट पसिना आउने समस्याहरु दिनदिनै बल्झिरहेका छन् जसका कारण  शारिरीक र मानसिक रुपले गल्दै गएको मनोविमर्शकर्ता खड्काको भनाइ छ । 

सरकारसँग छैन तथ्यांक

द्वन्द्वकै उद्गमस्थल मानिएको रुकुमका स्थानीय सरकारले समेत द्वन्द्वका बेला भएका यस्ता गम्भीर खालका समस्या सम्बोधन गर्न कुनैपनि कार्यक्रम नल्याउँदा पीडितहरु झन् पीडामा छन् । सानीभेरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला रोकाले तीनै तहका सरकारले  यौन हिंसा पीडितहरुको लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको स्विकार गर्नुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वको बेला बलात्कारमा परेकाहरुले खुलेर समस्या राख्न नसकेको, उहाँहरुमा गोपनीयता भंग हुने डर रहेको र सामाजिक गलत मान्यताको कारण स्थानीय सरकार समक्ष कसैले पनि बलात्कृत भएको र न्यायको माग गर्न नआएको बताउउनुभयो । रोकाले यकिन विवरणको अभावमा प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नेपाल जनजागरण मञ्चका अध्यक्ष टेक कुसारीले गरिवी, अभाव, घर झगडा, मानवीय क्षतिको कारण भन्दा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका यातना, यौन हिंसाका कारण सिर्जित मानसिक समस्या बढिरहेको बताउँनुभयो ।

यस्ता पीडितहरुको लाागि राज्यले सुरक्षा दिने, सामाजिक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने, पीडिहरुलाई प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, सीपमुलक कार्यक्रममा जोड्ने, हौसला दिनेलगायतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।